गडचिरोली : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या महत्त्वाकांक्षी कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पातील महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर उभारण्यात आलेल्या मेडीगड्डा धरणावरील पुलाला तडे गेल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसने धरण बांधकामात कोट्यवधीच्या घोटाळ्याचा आरोप केला असून थेट सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. तर धरणातील पाण्याचा विसर्ग वाढवल्याने सीमाभागात धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्याचा समावेश आहे.
२०१९ साली महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि तेलंगणातील भुपलपल्ली जिल्ह्याच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर विक्रमी वेळेत मेडीगड्डा धरण (लक्ष्मी बॅरेज) उभे करण्यात आले. पावणेदोन किलोमीटर लांबी आणि ८५ दरवाजे असलेल्या या धरणामुळे दरवर्षी महराष्ट्रातील हजारो हेक्टर शेतीचे नुकसान होत आहे. या धरणाला स्थानिकांनी प्रचंड विरोध केला होता. परंतु तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ना हरकत देत प्रकल्पाला हिरवी झेंडी दाखवली. आज या धरणाचा महराष्ट्रासाठी शून्य उपयोग आहे. दरम्यान, शनिवारी रात्रीच्या सुमारास या धरणावरील पुलाच्या दोन खांबाला अचानक तडे गेल्याने सर्वत्र दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तेलंगणा सरकारने दोन्ही मार्गावरील वाहतूक बंद करून पोलिसांचा मोठा फौजफाटा त्याठिकाणी तैनात केला आहे. पाहणी करण्यासाठी येणाऱ्या काही राजकीय नेत्यांना वाटेतच अडवून परत पाठवण्यात येत आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांनी संपूर्ण कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, उद्या मंगळवारी केंद्रीय जल आयोगाचे पथक धरणाची पाहणी करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : झेंडूची आवक वाढली; भाव घसरले!
सिरोंचा तालुक्याला धोक्याचा इशारा
मेडीगड्डा धरणाची सर्वाधिक झळ गडचिरोली जिल्ह्याचे आणि राज्याचे शेवटचे टोक असलेल्या सिरोंचा तालुका सोसत आहे. दरवर्षी, धरणातील पाण्यामुळे हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली जाते. त्यामुळे याभागातील नागरिकांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. आता अशाप्रकारे तडे जात असल्याने पुन्हा एकदा हा परिसर भीतीच्या सावटाखाली आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रशासनदेखील यावर बारीक नजर ठेऊन आहे.
या प्रकल्पात हजारो कोटींचा घोटाळा झाला आहे. अभियंत्यांऐवजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या निर्देशानुसार हे सदोष बांधकाम झाले आहे. आता हजारो लोकांच्या जीवनाची जबाबदारीदेखील केसीआर यांनी घ्यावी. – रेवंत रेड्डी, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, तेलंगणा
हेही वाचा – बुलढाणा : गड किल्ले भाडेतत्त्वावर, ही तर इतिहासाशी बेईमानी! मनसेचा जन आंदोलनाचा इशारा
तत्कालीन राज्यपालांची महत्त्वाची भूमिका
२०१६ साली जेव्हा या धरणाची मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली तेव्हा राज्यात भाजपाचे सरकार होते. यावेळी तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागरराव यांनी धरण उभरण्यावर विशेष लक्ष दिले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांनी सिरोंचा आणि सीमाभागाचा दौरादेखील केला होता.
२०१९ साली महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि तेलंगणातील भुपलपल्ली जिल्ह्याच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर विक्रमी वेळेत मेडीगड्डा धरण (लक्ष्मी बॅरेज) उभे करण्यात आले. पावणेदोन किलोमीटर लांबी आणि ८५ दरवाजे असलेल्या या धरणामुळे दरवर्षी महराष्ट्रातील हजारो हेक्टर शेतीचे नुकसान होत आहे. या धरणाला स्थानिकांनी प्रचंड विरोध केला होता. परंतु तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने ना हरकत देत प्रकल्पाला हिरवी झेंडी दाखवली. आज या धरणाचा महराष्ट्रासाठी शून्य उपयोग आहे. दरम्यान, शनिवारी रात्रीच्या सुमारास या धरणावरील पुलाच्या दोन खांबाला अचानक तडे गेल्याने सर्वत्र दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तेलंगणा सरकारने दोन्ही मार्गावरील वाहतूक बंद करून पोलिसांचा मोठा फौजफाटा त्याठिकाणी तैनात केला आहे. पाहणी करण्यासाठी येणाऱ्या काही राजकीय नेत्यांना वाटेतच अडवून परत पाठवण्यात येत आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांनी संपूर्ण कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, उद्या मंगळवारी केंद्रीय जल आयोगाचे पथक धरणाची पाहणी करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हेही वाचा – बुलढाणा : झेंडूची आवक वाढली; भाव घसरले!
सिरोंचा तालुक्याला धोक्याचा इशारा
मेडीगड्डा धरणाची सर्वाधिक झळ गडचिरोली जिल्ह्याचे आणि राज्याचे शेवटचे टोक असलेल्या सिरोंचा तालुका सोसत आहे. दरवर्षी, धरणातील पाण्यामुळे हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली जाते. त्यामुळे याभागातील नागरिकांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. आता अशाप्रकारे तडे जात असल्याने पुन्हा एकदा हा परिसर भीतीच्या सावटाखाली आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रशासनदेखील यावर बारीक नजर ठेऊन आहे.
या प्रकल्पात हजारो कोटींचा घोटाळा झाला आहे. अभियंत्यांऐवजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या निर्देशानुसार हे सदोष बांधकाम झाले आहे. आता हजारो लोकांच्या जीवनाची जबाबदारीदेखील केसीआर यांनी घ्यावी. – रेवंत रेड्डी, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, तेलंगणा
हेही वाचा – बुलढाणा : गड किल्ले भाडेतत्त्वावर, ही तर इतिहासाशी बेईमानी! मनसेचा जन आंदोलनाचा इशारा
तत्कालीन राज्यपालांची महत्त्वाची भूमिका
२०१६ साली जेव्हा या धरणाची मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली तेव्हा राज्यात भाजपाचे सरकार होते. यावेळी तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागरराव यांनी धरण उभरण्यावर विशेष लक्ष दिले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांनी सिरोंचा आणि सीमाभागाचा दौरादेखील केला होता.
