केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचीच नव्हे तर जनतेची दिशाभूल करणारा आहे.
शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच आले नाही. उलट त्यांचा कर्जबाजारीपणाच वाढणार आहे. मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पात कर्जासाठी १५ लाख कोटींची तरतूद होती. ती यावर्षी १६.५० लाख कोटींची करण्यात आली. पण, या तरतुदीचा शेतकऱ्यांना काहीच लाभ होणार नाही. कारण शेतकऱ्यांवर आधीच कर्ज आहे व कर्जदार शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देत नाही. त्यामुळे त्यांना सावकार किंवा खासगी बँकेकडे जाण्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीडपट कसे करणार याबाबत काहीही अर्थसंकल्पात नाही. स्वामिनाथन आयोगाने सर्वसमावेश उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देण्याची शिफारस केली होती. पण, मोदी सरकार अधिक एफएल वर ५० टक्के नफा जोडून भाव जाहीर करीत आहे. वास्तविक अशा प्रकारे भाव देण्याची सुरूवात २००८-२००९ या वर्षापासून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारनेच केली होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. शेतमालाची खरेदी हे सरकार मागच्या सरकारपेक्षा अधिक करीत आहे, हे दाखवण्यासाठी आकड्यांचा खेळ मांडण्यात आला आहे. २०१३ या वर्षी ३३ हजार कोटींची गहू खरेदी झाली होती. विद्यमान सरकारने ६५ हजार कोटींची खरेदी केली. पण २०१३ मध्ये १३०० रुपये प्रति क्विंटल गव्हाची किंमत होती व आज १९२५ रुपये आहे. आठ वर्षात उत्पादनातही वाढ झाली आहे. कापूस खरेदीचाही असाच आकडा देण्यात आला आहे. २०१३-१४ मध्ये१९०० कोटींची कापूस खरेदी झाली होती. यंदा २५ हजार कोटींची खरेदी झाल्याचा दावा सरकारने केला. पण, सरकारने २०१८-१९ या वर्षात किती कापूस खरेदी केली होती हे जाहीर करावे. या वर्षी बाजारात मंदी असल्याने अधिक खरेदी करावी लागली.
.एमएसपीचा कायदा करण्याचे मोदी का मान्य करीत नाही, याचे उत्तर या अंदाज पत्रकात देण्यात आले नाही. कापूस व रेशीम आयातीवर १० टक्के आयात कर लावण्याचा निर्णय योग्य असला तरी तो पुरेसा नाही. कारण जागतिक बाजारात कापसाचे दर १९९४-९५ पेक्षाही कमी आहे. मनरेगाच्या मंजुरीचे भाव वाढवले नाही. खताचे अनुदान कमी करण्यात आले. शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी केली नाही. एकूणच हा अर्थसंकल्प शेतकरी व जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.
अर्थसंकल्पाचा कल पुरवठा क्षेत्राच्या बाजूने झुकला असून मागणी वाढवण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी मागणी वाढण्याची गरज आहे. पीक कर्जासाठी तरतूद वाढवली असली शेतकऱ्यांची अवस्था आता कर्ज घेण्याचीही नाही, शेतमालाला दीडपट भाव कशाच्या आधारावर देणार हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. नुसत्या आकड्यांचा खेळ सुरू आहे. – अमिताभ पावडे, कृषीतज्ज्ञ.
या अर्थसंकल्पाच्या हृदयात गाव आणि शेतकरी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत असले तरी त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नाही. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना बऱ्याच अपेक्षा होत्या. मात्र पीक कर्जासाठी १६ लाख ५० हजार कोटींचा अपवाद वगळता संपूर्ण अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे एकीकडे सांगितले जाते.पण त्यासाठी कुठलेच पाऊल उचलण्यात आले नाही. शेतमालाचे वाढीव भाव, वादग्रस्त कायद्यांमध्ये बदल, प्रक्रिया उद्योग, कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप याबाबत अर्थमंत्र्यांनी अवाक्षरही काढले नाही. उलट घोटाळेबाजांमुळे अडचणीत आसेल्या बँकांना मदत करण्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा व आरोग्यावर लक्ष केंद्रीत करणारा हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांची निराशा करणारा आहे.
-डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
राजकीय नेते काय म्हणतात?
मेट्रो टप्पा-२ साठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घसघशीत तरतुदींचे स्वागत करतानाच शेतकरी, कामगार, असंघटित क्षेत्र व नोकरादांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी पक्षाने अर्थसंकल्पाचे स्वागत तर विरोधी पक्षाने टीका केली आहे. कृषीक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांची निराशा करणारा असल्याची प्रतिक्रिया दिली तर कामगार क्षेत्रातील नेत्यांनी अंगणवाडी, आशा कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.
उत्पन्नात घट झाल्याचे मान्य करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा पूर्ण करण्यासाठी निधी आणणार कसा हे सांगितले नाही. आधी अडीचपट भाव कमी केला अन् आता दीडपट भाव वाढवू म्हणतात, यावर शेतकऱ्यांनी कसा विश्वास ठेवायचा? एकीकडे आत्मनिर्भरतेची घोषणा व दुसरीकडे एफ.डी.आय.ला प्रोत्साहान हा विरोधाभास आहे. नोकरदारांना दिलासा न देता भांडवलदारांना भरीव सूट दिली जात आहे. केवळ आश्वासनांचा पाऊस पाडणारा हा अर्थसंकल्प आहे. – राजेंद्र मुळक, काँग्रेस नेते व माजी मंत्री.
अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोच्या विस्तारीकरणासाठी केलेली भरीव तरतूद ही जीवनमान उंचावणारी ठरणार आहे. आरोग्य सुविधांवर भर देण्यात आल्याने करोनाच्या आव्हानाला तोंड देता येईल. ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा व शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. – चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप नेते व माजी ऊर्जामंत्री
अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी केलेली वाढ व वृद्धांना आयकर सवलतीचे स्वागत आहे. पण शेतकरी कामगार, असंघटित कामगार, आशा वर्कर, गट प्रवर्तक आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी, ग्राम रोजगार सेवक, कंत्राटी कर्मचारी, ई.पी. इस.१९९५ पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे. – श्याम काळे,
सरचिटणीस आयटक. मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी
५ हजार ९७६ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने नागपूरसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना कर सवलत, परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला मुदतवाढ याचाही फायदा नागपूरकरांना होणार आहे. मेट्रोसाठी निधी खेचून आणल्याबद्दल नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार. – आमदार प्रवीण दटके, शहर अध्यक्ष, भाजप.
नागपूर मेट्रो-टप्पा २ ला निधी देण्यात आल्याने ही सेवा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचणार आहे. हे स्वागतार्ह आहे. ही बाब वगळता अर्थसंकल्पाने निराश केले आहे. पाच राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुका सामोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. सरकारी कंपन्यांना विकण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. – कृपाल तुमाने, खासदार, रामटेक
करोना महामारीनंतर बेरोजगारी, व्यापार, शेतकऱ्यांच्या समस्या, आर्थिक मंदी, उद्योगांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक, आरोग्य, महागाई व पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या किमतीत सतत होणारी वाढ या देशातील प्रमुख समस्या आहेत. करोनामुळे अनेक उद्योगधंदे बंद झाले, लाखो लोकांचा रोजगार गेला. या समस्यांवर मात करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काहीच ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये वाढ करणे गरजेचे होते. – डॉ. आशीष देशमुख, काँग्रेस नेते व माजी आमदार.
नागपूर मेट्रो टप्पा २ साठी ५९७६ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे शहराच्या चारही बाजूने मेट्रो रेल्वेचा विस्तार होऊ शकणार आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालयासाठी थेट केलेल्या १.१८ लाख कोटी निधीच्या तरतुदीचा लाभ विदर्भाला होईल. तसेच आत्मनिर्भर आरोग्य योजना, आरोग्यविषयक बाबींसाठी १३७ टक्के वाढ, कामगारांना किमान वेतन, ७५ वर्षांवरील नागरिकांना आयकर रिटर्न फाईल करण्याची गरज नाही, वीज कंपनी निवडण्याची ग्राहकांना मुभा या सर्व बाबी सर्वसामान्यांसाठी लाभदायक आहेत. – आमदार कृष्णा खोपडे
रोजगार निर्मितीत वाढ अपेक्षित, आयकरात बदल नसल्याने मध्यमवर्गीय निराश
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी व त्याला उभारी देण्यासाठी, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा, कृषीक्षेत्र, स्टार्टअप इत्यादीवर अर्थसंकल्पात भर दिलेला दिसतो. आरोग्यसेवेतील पायाभूत साधन सुविधांसाठी २.२३ लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद यंदा केलेली आहे. त्यात करोना लसीकरणासाठी ३५,४०० कोटींची तरतूद आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते, रेल्वे मेट्रो, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादीसाठी भरीव तरतुदी केल्याने रोजगार निर्मितीत निश्चित वाढ अपेक्षित आहे. त्यात महाराष्ट्रात, नागपूर मेट्रो-२ साठी ५ हजार ९७६ कोटी रुपये व नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे. पुढील काही महिन्यात विधानसभा निवडणूक असलेल्या राज्यांना रस्त्यांचे गिफ्ट देण्यात आले आहे. त्यातून अर्थसंकल्पात राजकीय दृष्टिकोन डोकावतो. पर्यटन व हॉटेल व्यवसाय क्षेत्राला दिलासा दिल्याचे अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ग्राहकांना वीज घेण्यासाठी वीज कंपनीचा पर्याय उपलब्ध असेल. यामुळे ग्राहकांना, ऊर्जाक्षेत्रात चांगल्या सेवा सुविधा मिळतील अशी अपेक्षा आहे. करोनामुळे, मध्यमवर्गीयांना आर्थिक अडचणीशी झुंजताना नाकी नऊ आले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात, आयकरात, ८० सी अंतर्गत मिळणारी वजावटीची मर्यादा, स्थायी वजावटीची मर्यादा व ८०-डी अन्वयेची कमाल मर्यादा वाढेल अशी अपेक्षा होती. परंतु या अर्थसंकल्पाने सामान्यांची घोर निराशा केली आहे. करप्रणालीत कोणताही बदल न झाल्यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळालेला नाही. एकंदरीत, करोनाशी झुंजताना सर्वांनाच दिलासा देणे अर्थमंत्र्यांना कठीण होते, त्यामुळे देशाच्या विकासाची बांधणी करणारा हा अर्थसंकल्प असे याचे वर्णन करता येईल. – डॉ संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
