सर्वपक्षीय लागण, दलालही सक्रिय
सत्तेत असो किंवा नसो निदर्शने, धरणे आणि निवेदन देऊन आपण पक्षात सक्रिय असल्याचे श्रेष्ठींना दर्शवून दुसरीकडे सरकारी व खासगी यंत्रणेवर दडपण टाकून ‘दलाली’ करणाऱ्या सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची एक टोळीच सध्या शहरात सक्रिय झाली आहे.
रस्त्याच्या कामातील गैरव्यवहार, वन खात्यातील अनागोंदी, प्रादेशिक परिवहन खात्यातील चिरीमिरी, सिंचन खात्यातील अनियमितता, आदींची जुजबी माहिती कधी माहिती अधिकारात तर कधी ऐकीव आधारावर गोळा करून विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून वर्षभर आंदोलनाचे सत्र सुरू असते. त्यांचे हे आंदोलन हे दुधारी शस्त्र ठरत आहे. चार कार्यकर्ते गोळा करून नारे निदर्शने करणे व त्याची छायाचित्रे सोशल मिडियाच्या माध्यमातून सार्वत्रिक करून जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर आपण सक्रिय असल्याचे दाखविणे आणि दुसरीकडे प्रशासनावर दबाब टाकून पदरात लाभ पाडून घेणे हा कार्यकर्त्यांचा नित्यक्रम झाला आहे.
पक्षाच्या धोरणानुसार होणारी आंदोलने, अनेकदा पक्षाचे प्रदेश किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांच्या आगमनाच्यानिमित्ताने होणारे आंदोलने किंवा सणासुदीच्या काळात भेसळीच्या विरुद्ध आणि उन्हाळ्यात टँकर लॉबीविरोधात आंदोलन होणे ही नित्याचीच असली तरी उठसूठ छोटय़ा-मोठय़ा बाबींसाठी होणारी आंदोलने, भेटणारी शिष्टमंडळे यामुळे आता सरकारी यंत्रणाही मेटाकुटीस आली आहे. शहरात अलीकडेच झालेल्या काही आंदोलनाची राजकीय वर्तुळातच चर्चा आहे. गैरसोयीच्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठीही राजकीय पक्षांच्या संघटनांना हाताशी धरून आंदोलनास्त्राचा वापर होत आला आहे. अशाप्रकारे काही दिवसांआधी हिंगणा मार्गावर रस्त्यांच्या बांधकामावरून आंदोलन करण्यात आले होते. या दबाबतंत्राची लागण सर्वच राजकीय पक्षांना झाल्याचे दिसून आले आहे.
सण, उत्सव आणि जयंती, पुण्यतिथी निमित्ताने स्थानिक राजकीय पदाधिकारी निधी गोळा करतात. हे आता जवळजवळ अधिकृत मानले जाऊ लागले आहे. अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी असलेले विविध विभागातील काही अधिकारी हे अशा नेत्यांच्या या वकुबाचे चांगले परिचित झाले आहेत. कुणाला किती महत्त्व दिले जावे, त्याचे व्यावहारिक ज्ञान त्यांना अवगत आहे. ते सत्तेतील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अधिक महत्त्व देतात. तसेच संबंधित राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचे उपद्रव मूल्य बघून कमी-अधिक महत्त्व दिले जाते. सत्तेत नसेल पण सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक असेल किंवा त्याचे राजकीय वजन पाहून अधिकारी आंदोलकांची दखल घेत असतात. परंतु केवळ पोटापाण्याची व्यवस्था लागावी म्हणून एखाद्या राजकीय पक्षांच्या झेंडय़ाखाली आलेल्यांची हवाबाजी आता प्रशासन, राजकीय पक्ष आणि जनतेलाही नकोशी झाली आहे. परंतु पक्षाच्या ‘लेटर हेड’चा वापर करून निदर्शने करून वसुलीला लागलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे धाडस कोणी केल्याचे ऐकिवात नाही. यामुळे अशा ‘चमकोगिरी’ला चांगलेच ऊत आले असून राजकीय पक्षाबद्दल नकारात्मक सूर उमटत आहेत.
