नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवरील दोन जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्यानंतर शिक्षण मंचाच्या दोन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. परंतु, कायदा डावलून त्यांचे अर्ज बाद केल्याचा आरोप शिक्षण मंचाने केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
छाननी समितीने वैध ठरवल्यावरही निरीक्षण समितीने अर्ज अवैध ठरवल्याने विविध शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, दाेन वर्षांआधी झालेल्या नियमित निवडणुकीत शिक्षण मंचाच्या दबावामुळे अन्य संघटनांच्या सदस्यांचे अर्ज नियमबाह्य पद्धतीने रद्द केल्याचा आरोप होत होता. परंतु, आता शिक्षण मंचाचेच अर्ज रद्द होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा – वर्षभरात राज्यातील २२ वाघांचा मृत्यू, कारणे काय?
विद्यापरिषदेमध्ये एकूण ६० सदस्य असतात. त्यापैकी ५२ सदस्य नामनिर्देशित तर ८ सदस्य चार शाखांमधून प्रत्येकी दोन असे निवडले जातात. या ८ सदस्यांपैकी ६ सदस्य हे निवृत झाल्याने त्या जागांवर पुन्हा निवडणूक न घेता स्थायी समिती प्रत्येक शाखांमधून पात्र व्यक्तीचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करते. विद्यापीठ कायद्याने स्थायी समितीला निवडीचे अधिकार दिले आहेत. यानुसार सहा उमेदवार विद्यापरिषदेवर निवडण्यात आले आहेत. यातून एक महिला आणि एका सर्वसाधारण उमेदवाराची व्यवस्थापन परिषदेसाठी निवड करण्यात येणार आहे. यासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम विद्यापीठाने जाहीर केला असून विद्यापीठ शिक्षण मंचाच्या चार उमेदवारांनी यासाठी अर्ज केले. यात दोन महिला तर सर्वसाधारण प्रवर्गातून डाॅ. उज्ज्वला डांगे आणि डॉ. मिलिंद गुल्हाने यांनी अर्ज केले होते. मात्र, या दोघांचे अर्ज अवैध ठरवण्यात आले. यावर विद्यापीठ शिक्षण मंचाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.
अर्ज अवैध ठरवण्याचे कारण काय?
डाॅ. उज्ज्वला डांगे आणि डॉ. मिलिंद गुल्हाने या दोन उमेदवारांचे अर्ज छाननी समितीने वैध ठरवले. त्यानंतर ते अर्ज प्र-कुलगुरूंच्या निरीक्षण समितीसमोर गेले. या समितीने, विद्यापरिषदेवर स्थायी समितीकडून नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांना व्यवस्थापन परिषदेवर जाता येणार नाही, असे कारण देत अर्ज अवैध ठरवले, असा आरोप शिक्षण मंचाने केला आहे. कायद्यामध्ये अशी कुठलीही तरतूद नसताना अर्ज अवैध ठरवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – गडचिरोलीत मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ; वर्षभरात रानटी हत्ती, वाघाच्या हल्ल्यात १० बळी
कायदा काय सांगतो?
विद्यापीठ कायद्यातील प्रासंगिक रिक्त पद व ते स्थायी समितीने भरण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार व्यस्थापन परिषदेव्यतिरिक्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा इतर मंडळाच्या पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त किंवा कुलपतीने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याव्यतिरिक्त एखाद्या सदस्याचे पद, त्याचा नेहमीचा पदावधी संपण्यापूर्वी रिक्त होईल, तेव्हा पोटकलम(३) अन्वये गठित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीकडून असे रिक्त पद एखाद्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करून भरण्यात येईल. अन्यथा, त्याच प्रवर्गातून प्राधिकरणावर किंवा मंडळावर निवडून येण्यास पात्र असणारी व्यक्ती असेल, असे विद्यापीठ कायद्यात नमूद आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया कायद्यानुसार सुरू आहे. प्र-कुलगुरूंच्या समितीने घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप असल्यास कुलगुरूंकडे दाद मागावी. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास न्यायालयात दाद मागत येईल. – डॉ. प्रशांत बोकारे, प्रभारी कुलगुरू, नागपूर विद्यापीठ.
छाननी समितीने वैध ठरवल्यावरही निरीक्षण समितीने अर्ज अवैध ठरवल्याने विविध शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, दाेन वर्षांआधी झालेल्या नियमित निवडणुकीत शिक्षण मंचाच्या दबावामुळे अन्य संघटनांच्या सदस्यांचे अर्ज नियमबाह्य पद्धतीने रद्द केल्याचा आरोप होत होता. परंतु, आता शिक्षण मंचाचेच अर्ज रद्द होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा – वर्षभरात राज्यातील २२ वाघांचा मृत्यू, कारणे काय?
विद्यापरिषदेमध्ये एकूण ६० सदस्य असतात. त्यापैकी ५२ सदस्य नामनिर्देशित तर ८ सदस्य चार शाखांमधून प्रत्येकी दोन असे निवडले जातात. या ८ सदस्यांपैकी ६ सदस्य हे निवृत झाल्याने त्या जागांवर पुन्हा निवडणूक न घेता स्थायी समिती प्रत्येक शाखांमधून पात्र व्यक्तीचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करते. विद्यापीठ कायद्याने स्थायी समितीला निवडीचे अधिकार दिले आहेत. यानुसार सहा उमेदवार विद्यापरिषदेवर निवडण्यात आले आहेत. यातून एक महिला आणि एका सर्वसाधारण उमेदवाराची व्यवस्थापन परिषदेसाठी निवड करण्यात येणार आहे. यासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम विद्यापीठाने जाहीर केला असून विद्यापीठ शिक्षण मंचाच्या चार उमेदवारांनी यासाठी अर्ज केले. यात दोन महिला तर सर्वसाधारण प्रवर्गातून डाॅ. उज्ज्वला डांगे आणि डॉ. मिलिंद गुल्हाने यांनी अर्ज केले होते. मात्र, या दोघांचे अर्ज अवैध ठरवण्यात आले. यावर विद्यापीठ शिक्षण मंचाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.
अर्ज अवैध ठरवण्याचे कारण काय?
डाॅ. उज्ज्वला डांगे आणि डॉ. मिलिंद गुल्हाने या दोन उमेदवारांचे अर्ज छाननी समितीने वैध ठरवले. त्यानंतर ते अर्ज प्र-कुलगुरूंच्या निरीक्षण समितीसमोर गेले. या समितीने, विद्यापरिषदेवर स्थायी समितीकडून नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांना व्यवस्थापन परिषदेवर जाता येणार नाही, असे कारण देत अर्ज अवैध ठरवले, असा आरोप शिक्षण मंचाने केला आहे. कायद्यामध्ये अशी कुठलीही तरतूद नसताना अर्ज अवैध ठरवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – गडचिरोलीत मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ; वर्षभरात रानटी हत्ती, वाघाच्या हल्ल्यात १० बळी
कायदा काय सांगतो?
विद्यापीठ कायद्यातील प्रासंगिक रिक्त पद व ते स्थायी समितीने भरण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार व्यस्थापन परिषदेव्यतिरिक्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाच्या किंवा इतर मंडळाच्या पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त किंवा कुलपतीने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याव्यतिरिक्त एखाद्या सदस्याचे पद, त्याचा नेहमीचा पदावधी संपण्यापूर्वी रिक्त होईल, तेव्हा पोटकलम(३) अन्वये गठित करण्यात आलेल्या स्थायी समितीकडून असे रिक्त पद एखाद्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करून भरण्यात येईल. अन्यथा, त्याच प्रवर्गातून प्राधिकरणावर किंवा मंडळावर निवडून येण्यास पात्र असणारी व्यक्ती असेल, असे विद्यापीठ कायद्यात नमूद आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया कायद्यानुसार सुरू आहे. प्र-कुलगुरूंच्या समितीने घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप असल्यास कुलगुरूंकडे दाद मागावी. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास न्यायालयात दाद मागत येईल. – डॉ. प्रशांत बोकारे, प्रभारी कुलगुरू, नागपूर विद्यापीठ.
