नेहमी सुधारणांच्या गप्पा करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला विधान परिषदेच्या निवडणुकीत होणारी कोटय़वधींची उलाढाल दिसत नसेल काय? भंडारा, गोंदिया व यवतमाळमध्ये गेल्या १५ दिवसात जे घडले, त्यावरून अनेकांना पडलेला हा प्रश्न आहे. निवडणुका भयमुक्त वातावरणात व्हाव्यात, त्यात बेहिशेबी पैशाला थारा असू नये, असे आयोगाच्या नियमात आहे. या दोन्ही ठिकाणी त्याचे उघडपणे उल्लंघन झाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून होणारी ही विधान परिषदेची निवडणूक गेली अनेक वर्षे केवळ पैशाने गाजते. येथे पैसा चालतो म्हणून राजकीय पक्ष सुद्धा तसेच तगडे उमेदवार रिंगणात उतरवतात. मतांची खरेदी करा व निवडणूक जिंका, हे एकच सूत्र या निवडणुकीत महत्त्वाचे असते. यावेळीही तेच झाले. भंडारा, गोंदियात तर मतांचा भाव गगनाला भिडला. पक्षाचा सदस्य असेल, तर १० लाख आणि अपक्ष असेल तर २५ लाख रुपये, असा एका मताचा दर होता. केवळ पैसा हेच या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ नव्हते. निष्ठा खुंटीवर टांगण्याचा प्रकारही जोरात चालला. उमेदवाराला केवळ विरोधकालाच नाही, तर पक्षाच्या मतदाराला सुद्धा पैसा द्यावा लागला. पक्षनिष्ठा वगैरे गेली खड्डय़ात, याच भावनेतून सारे वागले. ज्यांच्याकडून पैसा घेतला, त्यालाच मत दिले तर त्याला किमान देवघेवीतील प्रामाणिकता तरी म्हणता येईल, पण यावेळी तर हा प्रामाणिकपणा सुद्धा गळून पडला. सर्वच मतदारांनी अगदी मिळेल त्या उमेदवाराकडून पैसे घेतले. या मतदारांचे नातेवाईक, आप्त त्यासाठी कामाला लागल्याचे दिसून आले. एकच मतदार एकाच वेळी वेगवेगळ्या माध्यमातून सर्व प्रमुख उमेदवारांशी देण्याघेण्याची चर्चा करीत असल्याचेही दिसून आले. मतदार एका उमेदवाराच्या ताब्यात असताना त्याचे नातेवाईक दुसऱ्या उमेदवाराशी पैशाची बोलणी करताना दिसले. पैशाचा हा खेळ बघून मतदार नसलेल्या पण पक्षात सक्रिय असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा मोह सुटला. भंडाऱ्यातील एका जुन्या जाणत्या पदाधिकाऱ्याने एका मतदार बाईच्या ऐवजी भलतीच बाई समोर करून उमेदवाराकडून पैसे लाटल्याचा प्रकार घडला. इतरांपेक्षा वेगळा, अशी सदैव जाहिरात करणाऱ्या पक्षात हे घडले. नंतर हे बिंग फुटले, पण यातून पक्ष मातेसमान आहे, अशी घोषणा देणारे किती पोकळ असतात, हेच दिसून आले.
या निवडणुकीतील मतदारांचे केवळ पैशावर भागत नाही. त्यांना प्रचाराच्या काळात पर्यटनही हवे असते. भंडाऱ्यात तर एका उमेदवाराने चार मतदारांना महिनाभर परदेशात पाठवले होते. एका उमेदवाराने मतदारांना पर्यटनासाठी नेणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे खास प्रशिक्षण घेतले. कारण, अशावेळी मतदारांची मर्जी राखताना या कार्यकर्त्यांचा जीव अगदी मेटाकुटीस येतो. तरीही त्याने शांतपणे सहन करावे, यासाठी हे प्रशिक्षण झाले. अनेकदा फुकटात पर्यटन आहे म्हणून मतदार नातेवाईकांचा मोठा ताफा सोबत घेतात. पर्यटनाच्या काळात मतदारांना साऱ्या सोयी उच्च दर्जाच्या हव्या असतात. काही वर्षांपूर्वी नागपुरातील एका मतदाराने पर्यटनाच्या काळात ७२ हजाराची चॉकलेट खरेदी केली होती. यावेळीही असे वारेमाप खरेदीचे खूप किस्से घडले. यवतमाळात तशी निवडणूक एकतर्फी होती. तीन मोठे पक्ष एकत्र आल्याने जास्त पैसा चालणार नाही, असा साऱ्यांचा अंदाज होता, पण मतदारांनी तो खोटा ठरवला. आयात केलेला उमेदवार तगडा आहे. तो तगडा आहे म्हणूनच आयात करण्यात आला आहे, हे लक्षात आल्याने मतदारांनी अगदी चढा भाव मागितला. येथे २५ लाखापासून सुरुवात झाली. मतदारांच्या मागण्या पूर्ण करता करता तगडय़ा उमेदवाराची पार ससेहोलपट झाली.
हा सारा पैशाचा खेळ उबग आणणारा असला तरी त्यासाठी केवळ मतदारांनाच दोष देता येणार नाही. उमेदवार व राजकीय पक्ष सुद्धा या खेळाला तेवढेच जबाबदार आहेत. आपले मत विकत घेणारा हा उमेदवार एकदा निवडून आला की, सहा वर्षांत करोडपती बनतो, ही वस्तुस्थिती मतदारांना ठाऊक आहे. एकदा आमदार हे बिरुद मागे लागले की, पैशाचा ओघ आपसूकच सुरू होतो. हा पैसा कसा येतो, हे मतदारांनाच काय सामान्य जनतेला सुद्धा आता कळायला लागले आहे. त्यामुळे उमेदवार एकदा रिंगणात आला की, जमेल तेवढे पदरात पाडून घ्या, नंतरची सहा वर्षे तो आपल्याला विचारणार सुद्धा नाही, याची जाणीव मतदारांना झालेली आहे. यातून पैशाच्या खेळाला कमालीचे महत्त्व आले आहे. भंडारा-गोंदियातील एक उमेदवार तर गेल्या काही निडणुकीत पैशाऐवजी नोकरीची नियुक्तीपत्रे वाटायचा. पैसा मिळणार नाही, मुलाला अथवा नातेवाईकाला नोकरी देतो, या त्याच्या आश्वासनाला अनेक मतदार भुलायचे. कारण, आज एका नोकरीची किंमत लाखोच्या घरात आहे. स्वत:ची शिक्षणसंस्था असल्याचा फायदा घेत या उमेदवाराने गेल्या दोन निवडणुकीत अशी शेकडो नियुक्तीपत्रे वाटली. त्यातील काहींनाच प्रत्यक्षात नोकरी मिळाली. त्यामुळे यावेळी हा फंडा मतदारांनीच धुडकावून लावला. लोकशाहीची व्यवस्था मजबूत व्हावी म्हणून निवडणूक हे माध्यम आपण स्वीकारले. या निवडणुका बघितल्या की, ही व्याख्याच खोटी ठरते. काही वर्षांपूर्वी राज्यसभेच्या निवडणुकीत असा घोडेबाजार चालायचा. आयोगाने अनेक नवे नियम आणून त्यावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले. विधान परिषदेच्या या निवडणुकांकडे आयोगाचे लक्ष नसेल का? केवळ लक्ष्मीदर्शनाला महत्त्व असलेल्या या निवडणुका आयोग बंद का करीत नाही? विधान परिषदेच्या निवडणुकांसाठी एखादी निर्दोष पद्धती का आणत नाही? स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात ज्या पक्षाचे सदस्य जास्त, त्यांचा आमदार, अशीही पद्धत अंगीकारता येऊ शकते, पण त्याकडे आयोगच काय राजकीय पक्षाचे सुद्धा आजवर दुर्लक्ष होत आले आहे. केवळ याच निवडणुकीत पैसा चालतो, सार्वत्रिक निवडणुकीत नाही, असेही नाही. तेथेही पैसा चालतोच. निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करणे, हाच यावरचा उपाय आहे. त्यावर एकही राजकीय पक्ष बोलत नाही, हे आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणायला हवे, दुसरे काय?
devendra.gawande@expressindia.com
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून होणारी ही विधान परिषदेची निवडणूक गेली अनेक वर्षे केवळ पैशाने गाजते. येथे पैसा चालतो म्हणून राजकीय पक्ष सुद्धा तसेच तगडे उमेदवार रिंगणात उतरवतात. मतांची खरेदी करा व निवडणूक जिंका, हे एकच सूत्र या निवडणुकीत महत्त्वाचे असते. यावेळीही तेच झाले. भंडारा, गोंदियात तर मतांचा भाव गगनाला भिडला. पक्षाचा सदस्य असेल, तर १० लाख आणि अपक्ष असेल तर २५ लाख रुपये, असा एका मताचा दर होता. केवळ पैसा हेच या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ नव्हते. निष्ठा खुंटीवर टांगण्याचा प्रकारही जोरात चालला. उमेदवाराला केवळ विरोधकालाच नाही, तर पक्षाच्या मतदाराला सुद्धा पैसा द्यावा लागला. पक्षनिष्ठा वगैरे गेली खड्डय़ात, याच भावनेतून सारे वागले. ज्यांच्याकडून पैसा घेतला, त्यालाच मत दिले तर त्याला किमान देवघेवीतील प्रामाणिकता तरी म्हणता येईल, पण यावेळी तर हा प्रामाणिकपणा सुद्धा गळून पडला. सर्वच मतदारांनी अगदी मिळेल त्या उमेदवाराकडून पैसे घेतले. या मतदारांचे नातेवाईक, आप्त त्यासाठी कामाला लागल्याचे दिसून आले. एकच मतदार एकाच वेळी वेगवेगळ्या माध्यमातून सर्व प्रमुख उमेदवारांशी देण्याघेण्याची चर्चा करीत असल्याचेही दिसून आले. मतदार एका उमेदवाराच्या ताब्यात असताना त्याचे नातेवाईक दुसऱ्या उमेदवाराशी पैशाची बोलणी करताना दिसले. पैशाचा हा खेळ बघून मतदार नसलेल्या पण पक्षात सक्रिय असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा मोह सुटला. भंडाऱ्यातील एका जुन्या जाणत्या पदाधिकाऱ्याने एका मतदार बाईच्या ऐवजी भलतीच बाई समोर करून उमेदवाराकडून पैसे लाटल्याचा प्रकार घडला. इतरांपेक्षा वेगळा, अशी सदैव जाहिरात करणाऱ्या पक्षात हे घडले. नंतर हे बिंग फुटले, पण यातून पक्ष मातेसमान आहे, अशी घोषणा देणारे किती पोकळ असतात, हेच दिसून आले.
या निवडणुकीतील मतदारांचे केवळ पैशावर भागत नाही. त्यांना प्रचाराच्या काळात पर्यटनही हवे असते. भंडाऱ्यात तर एका उमेदवाराने चार मतदारांना महिनाभर परदेशात पाठवले होते. एका उमेदवाराने मतदारांना पर्यटनासाठी नेणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे खास प्रशिक्षण घेतले. कारण, अशावेळी मतदारांची मर्जी राखताना या कार्यकर्त्यांचा जीव अगदी मेटाकुटीस येतो. तरीही त्याने शांतपणे सहन करावे, यासाठी हे प्रशिक्षण झाले. अनेकदा फुकटात पर्यटन आहे म्हणून मतदार नातेवाईकांचा मोठा ताफा सोबत घेतात. पर्यटनाच्या काळात मतदारांना साऱ्या सोयी उच्च दर्जाच्या हव्या असतात. काही वर्षांपूर्वी नागपुरातील एका मतदाराने पर्यटनाच्या काळात ७२ हजाराची चॉकलेट खरेदी केली होती. यावेळीही असे वारेमाप खरेदीचे खूप किस्से घडले. यवतमाळात तशी निवडणूक एकतर्फी होती. तीन मोठे पक्ष एकत्र आल्याने जास्त पैसा चालणार नाही, असा साऱ्यांचा अंदाज होता, पण मतदारांनी तो खोटा ठरवला. आयात केलेला उमेदवार तगडा आहे. तो तगडा आहे म्हणूनच आयात करण्यात आला आहे, हे लक्षात आल्याने मतदारांनी अगदी चढा भाव मागितला. येथे २५ लाखापासून सुरुवात झाली. मतदारांच्या मागण्या पूर्ण करता करता तगडय़ा उमेदवाराची पार ससेहोलपट झाली.
हा सारा पैशाचा खेळ उबग आणणारा असला तरी त्यासाठी केवळ मतदारांनाच दोष देता येणार नाही. उमेदवार व राजकीय पक्ष सुद्धा या खेळाला तेवढेच जबाबदार आहेत. आपले मत विकत घेणारा हा उमेदवार एकदा निवडून आला की, सहा वर्षांत करोडपती बनतो, ही वस्तुस्थिती मतदारांना ठाऊक आहे. एकदा आमदार हे बिरुद मागे लागले की, पैशाचा ओघ आपसूकच सुरू होतो. हा पैसा कसा येतो, हे मतदारांनाच काय सामान्य जनतेला सुद्धा आता कळायला लागले आहे. त्यामुळे उमेदवार एकदा रिंगणात आला की, जमेल तेवढे पदरात पाडून घ्या, नंतरची सहा वर्षे तो आपल्याला विचारणार सुद्धा नाही, याची जाणीव मतदारांना झालेली आहे. यातून पैशाच्या खेळाला कमालीचे महत्त्व आले आहे. भंडारा-गोंदियातील एक उमेदवार तर गेल्या काही निडणुकीत पैशाऐवजी नोकरीची नियुक्तीपत्रे वाटायचा. पैसा मिळणार नाही, मुलाला अथवा नातेवाईकाला नोकरी देतो, या त्याच्या आश्वासनाला अनेक मतदार भुलायचे. कारण, आज एका नोकरीची किंमत लाखोच्या घरात आहे. स्वत:ची शिक्षणसंस्था असल्याचा फायदा घेत या उमेदवाराने गेल्या दोन निवडणुकीत अशी शेकडो नियुक्तीपत्रे वाटली. त्यातील काहींनाच प्रत्यक्षात नोकरी मिळाली. त्यामुळे यावेळी हा फंडा मतदारांनीच धुडकावून लावला. लोकशाहीची व्यवस्था मजबूत व्हावी म्हणून निवडणूक हे माध्यम आपण स्वीकारले. या निवडणुका बघितल्या की, ही व्याख्याच खोटी ठरते. काही वर्षांपूर्वी राज्यसभेच्या निवडणुकीत असा घोडेबाजार चालायचा. आयोगाने अनेक नवे नियम आणून त्यावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले. विधान परिषदेच्या या निवडणुकांकडे आयोगाचे लक्ष नसेल का? केवळ लक्ष्मीदर्शनाला महत्त्व असलेल्या या निवडणुका आयोग बंद का करीत नाही? विधान परिषदेच्या निवडणुकांसाठी एखादी निर्दोष पद्धती का आणत नाही? स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात ज्या पक्षाचे सदस्य जास्त, त्यांचा आमदार, अशीही पद्धत अंगीकारता येऊ शकते, पण त्याकडे आयोगच काय राजकीय पक्षाचे सुद्धा आजवर दुर्लक्ष होत आले आहे. केवळ याच निवडणुकीत पैसा चालतो, सार्वत्रिक निवडणुकीत नाही, असेही नाही. तेथेही पैसा चालतोच. निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करणे, हाच यावरचा उपाय आहे. त्यावर एकही राजकीय पक्ष बोलत नाही, हे आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणायला हवे, दुसरे काय?
devendra.gawande@expressindia.com
