नागपूर : राज्यात निवडणूकीची घोषणा झाली असून निवडणूक आयोग मतदानाच्या तयारीला लागले आहे. मतदानसाठी राज्यभरातील विविध शाळा, महाविद्यालयांमध्ये मतदान केंद्र उभारले जाणार आहेत. मात्र नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा विधानसभा क्षेत्रातील मतदान केंद्रावर आक्षेप नोंदविण्यात आले. हिंगणा मतदारसंघात भाजपचे आमदार समीर मेघे यांच्याद्वारा संचालित शाळेत मतदान केंद्र दिल्यामुळे राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) माजी आमदार विजय घोडमारे व पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण कुंटे यांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

काय आहे प्रकरण?

याचिकेनुसार, हिंगणा-वानाडोंगरी येथील शिक्षण संस्थेतील महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम हायस्कूल येथे निवडणूक आयोगातर्फे मतदान केंद्र उपलब्ध करून देण्यात येतात. ही शाळा मेघे ग्रुप ऑफ इंन्स्टिट्यूशनतर्फे संचालित केली जाते. ही शाळा हिंगणा मतदारसंघात येत असून याच मतदार संघाचे भाजपाचे आमदार समीर मेघे या शिक्षण संस्थेचे सचिव आहे. या शाळेमध्ये मतदान केंद्र क्रमांक २६० ते २६६ असे सात मतदान केंद्र आहेत. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. त्या विरोधात माजी आमदार विजय घोडमारे यांनी हिंगणा विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी व मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र त्यावर सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. याचिकेत जिल्हा निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकारी, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, केंद्रीय निवडणूक आयोग, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी व मतदान नोंदणी अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले.

हे ही वाचा…महाविकास आघाडीत जळगाववरून तिढा! शरद पवार आग्रही; चारदा पराभव, तरीही काँग्रेस हट्ट सोडेना

न्यायालयाचा निर्णय काय?

नियमानुसार मतदान केंद्र हे शासकीय शाळा, महाविद्यालय किंवा संस्थेच्या परीसरामध्ये असायला हवे. परंतु, ही सात केंद्र समीर मेघे यांच्या शिक्षण संस्थेमध्ये असल्याचा त्याचा प्रभाव मतदानावर पडू शकतो. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूकीचे आयोजन करण्यात याची बाधा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, ही अवैध मतदान केंद्र इतर ठिकाणी स्थानांतरीत करावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली. याचिकाकर्त्याने एकाच शाळेत सात मतदान केंद्रावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. उच्च न्यायालयात याप्रकरणी न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयात दोन्ही पक्षांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर आरोप तथ्यहीन असल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.