नागपूर: केंद्र व राज्य शासन गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या आरोग्य सेवेबाबत खूप काही करत असल्याचे दाखवते. परंतु, दंतच्या महागड्या उपचारांचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश नाही. त्यामुळे गरीब दंतच्या रुग्णांचा वाली कोण, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
राज्यात सध्या दंतशी संबंधित उपचार खूप महाग आहे. त्यानुसार दंत प्रत्यारोपणाला खासगी रुग्णालयांत २५ हजार रुपयांच्या जवळपास खर्च येतो. तर दाताच्या जबड्याशी संबंधित प्रक्रियेवर ३५ हजार ते १ लाख, ‘म्युकरमायकोसिस’नंतर रुग्णाची पुनर्रचना शस्त्रक्रियेसाठी एक लाखाहून जास्त, ‘काॅस्मेटिक फिलिंग’वर १० हजार तर ‘रुट कॅनल’सह इतरही लहान मोठ्या उपचारावर रुग्णांना खूप खर्च करावा लागतो.
हेही वाचा… नागपूर : कौटुंबिक वादातून पत्नीचा गळा चिरून खून
सध्या राज्यातील मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयासह मुंबईतील नायर या महापालिकेच्या दंत महाविद्यालात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना कार्यान्वितच नाही. त्यामुळे येथे दंतशी संबंधित कर्करोगासह इतरही महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश असलेल्या आजारांवरील रुग्ण उपचारासाठी आल्यास त्यांना काही प्रमाणात पैसे मोजावे लागतात. नि:शुल्क उपचारासाठी त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत जावे लागते. नागपुरातील शासकीय दंत महाविद्यालयाकडून मेडिकल रुग्णालयाचा एक वार्ड वापरला जातो. त्यामुळे हा रुग्ण मेडिकलच्या योजनेत बसवून दिवस काढले जात आहे. सध्या गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी केंद्र सरकारकडून आयुष्यमान भारत तर राज्य शासनाकडून महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी नागरिकांच्या आरोग्य विम्याचे पैसे सरकार भरते. या योजनेत दंत उपचार नसल्याने रुग्णांना मन:स्तापासह आर्थिक भुर्दंड होत आहे.
कर्ज घेऊन उपचार
करोना काळात ‘रेमडिसिवीर इंजेक्शन’ आणि औषधातून ‘स्टोराॅईड’सह इतरही औषध घेतलेल्या काही रुग्णांना ‘म्युकरमायकोसिस’ झाला. त्यानंतर शासनाने योजनेत ‘म्युकरमायकोसिस’चा समावेश केला. काळी बुरशी असलेला रुग्णाच्या शरीराचा भाग शस्त्रक्रियेतून वेगळा काढावा लागता. त्यात अनेकांचे जबडे, दात काढावे लागले. या रुग्णांवर कालांतराने कृत्रिम दात वा जबडे लावण्यासाठी आवश्यक पुनर्वसन शस्त्रक्रिया गरजेची असते. ही शस्त्रक्रिया महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत नसल्याने रुग्णांना मन:स्ताप होत आहे. त्यातच नागपूर जिल्ह्यासह इतर काही जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी दिल्यावर शस्त्रक्रिया झाली. परंतु, निधी न मिळालेल्यांना कर्ज घेऊन उपचार करावा लागला.
महाविद्यालयनिहाय रुग्णांची संख्या
राज्यात २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मुंबईच्या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागात ६६ हजार ८६२ रुग्ण, औरंगाबादच्या शासकीय दंत महाविद्यालयात ३९ हजार ७६४, नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालयात २६ हजार ४८४, मुंबईच्या ग्रॅन्ट मेडिकल काॅलेजमध्ये १२ हजार २४०, मेयो रुग्णालयात १० हजार ५००, यवतमाळच्या वसंतराव नाईक वैद्यकीय महाविद्यालयात १६ हजार २०३ दंतरुग्णांवर उपचार केले गेले. ही संख्या प्रत्येक वर्षी वाढत आहे.
अधिकारी म्हणतात…
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता त्यांनी या विषयावर संबंधित संचालकाकडून माहिती घेऊन कळवतो, असे सांगितले. तर आरोग्य सेवाचे सहाय्यक संचालक रवी शेट्ये म्हणाले, की महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत ‘सेकंडरी’ व ‘टर्शरी’ दर्जाच्या आजारांवरील उपचाराचा समावेश आहे. दंतच्या बऱ्याच उपचाराचा समावेश नसला तरी काही पुनर्रचनेशी संबंधित शस्त्रक्रियाही योजनेत आहे.
सरकारकडून मौखिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारी योजनेत मौखिक आरोग्य नसल्याने रुग्ण मोफत उपचाराला मुकत आहेत. तातडीने शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत मौखिक उपचाराचाही समावेश करावा. – डॉ. संजय जोशी, राज्य अध्यक्ष, इंडियन डेंटल असोसिएशन.
राज्यात सध्या दंतशी संबंधित उपचार खूप महाग आहे. त्यानुसार दंत प्रत्यारोपणाला खासगी रुग्णालयांत २५ हजार रुपयांच्या जवळपास खर्च येतो. तर दाताच्या जबड्याशी संबंधित प्रक्रियेवर ३५ हजार ते १ लाख, ‘म्युकरमायकोसिस’नंतर रुग्णाची पुनर्रचना शस्त्रक्रियेसाठी एक लाखाहून जास्त, ‘काॅस्मेटिक फिलिंग’वर १० हजार तर ‘रुट कॅनल’सह इतरही लहान मोठ्या उपचारावर रुग्णांना खूप खर्च करावा लागतो.
हेही वाचा… नागपूर : कौटुंबिक वादातून पत्नीचा गळा चिरून खून
सध्या राज्यातील मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयासह मुंबईतील नायर या महापालिकेच्या दंत महाविद्यालात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना कार्यान्वितच नाही. त्यामुळे येथे दंतशी संबंधित कर्करोगासह इतरही महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश असलेल्या आजारांवरील रुग्ण उपचारासाठी आल्यास त्यांना काही प्रमाणात पैसे मोजावे लागतात. नि:शुल्क उपचारासाठी त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत जावे लागते. नागपुरातील शासकीय दंत महाविद्यालयाकडून मेडिकल रुग्णालयाचा एक वार्ड वापरला जातो. त्यामुळे हा रुग्ण मेडिकलच्या योजनेत बसवून दिवस काढले जात आहे. सध्या गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी केंद्र सरकारकडून आयुष्यमान भारत तर राज्य शासनाकडून महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी नागरिकांच्या आरोग्य विम्याचे पैसे सरकार भरते. या योजनेत दंत उपचार नसल्याने रुग्णांना मन:स्तापासह आर्थिक भुर्दंड होत आहे.
कर्ज घेऊन उपचार
करोना काळात ‘रेमडिसिवीर इंजेक्शन’ आणि औषधातून ‘स्टोराॅईड’सह इतरही औषध घेतलेल्या काही रुग्णांना ‘म्युकरमायकोसिस’ झाला. त्यानंतर शासनाने योजनेत ‘म्युकरमायकोसिस’चा समावेश केला. काळी बुरशी असलेला रुग्णाच्या शरीराचा भाग शस्त्रक्रियेतून वेगळा काढावा लागता. त्यात अनेकांचे जबडे, दात काढावे लागले. या रुग्णांवर कालांतराने कृत्रिम दात वा जबडे लावण्यासाठी आवश्यक पुनर्वसन शस्त्रक्रिया गरजेची असते. ही शस्त्रक्रिया महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत नसल्याने रुग्णांना मन:स्ताप होत आहे. त्यातच नागपूर जिल्ह्यासह इतर काही जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी दिल्यावर शस्त्रक्रिया झाली. परंतु, निधी न मिळालेल्यांना कर्ज घेऊन उपचार करावा लागला.
महाविद्यालयनिहाय रुग्णांची संख्या
राज्यात २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मुंबईच्या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागात ६६ हजार ८६२ रुग्ण, औरंगाबादच्या शासकीय दंत महाविद्यालयात ३९ हजार ७६४, नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालयात २६ हजार ४८४, मुंबईच्या ग्रॅन्ट मेडिकल काॅलेजमध्ये १२ हजार २४०, मेयो रुग्णालयात १० हजार ५००, यवतमाळच्या वसंतराव नाईक वैद्यकीय महाविद्यालयात १६ हजार २०३ दंतरुग्णांवर उपचार केले गेले. ही संख्या प्रत्येक वर्षी वाढत आहे.
अधिकारी म्हणतात…
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता त्यांनी या विषयावर संबंधित संचालकाकडून माहिती घेऊन कळवतो, असे सांगितले. तर आरोग्य सेवाचे सहाय्यक संचालक रवी शेट्ये म्हणाले, की महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत ‘सेकंडरी’ व ‘टर्शरी’ दर्जाच्या आजारांवरील उपचाराचा समावेश आहे. दंतच्या बऱ्याच उपचाराचा समावेश नसला तरी काही पुनर्रचनेशी संबंधित शस्त्रक्रियाही योजनेत आहे.
सरकारकडून मौखिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारी योजनेत मौखिक आरोग्य नसल्याने रुग्ण मोफत उपचाराला मुकत आहेत. तातडीने शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत मौखिक उपचाराचाही समावेश करावा. – डॉ. संजय जोशी, राज्य अध्यक्ष, इंडियन डेंटल असोसिएशन.
