साहित्य संमेलनात वाढीव निधीच्या घोषणेची शक्यता‘जेएनयू’तील मराठी अध्यासनाला मोदींची उपस्थिती पावणार!

जेएनयूमध्ये मराठी साहित्यावरील संशोधन आणि विकासाला गती मिळावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात प्रयत्न सुरू झाले. राज्य आणि केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे या विषयाला लगेच मान्यताही मिळाली. त्यासाठी राज्य सरकारने एक कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला. परंतु, पुढे वाढीव निधीच्या मागणीवरून अध्यासनाचा विषय रखडला. आता या अध्यासनासाठी किमान १० कोटी रुपये मिळावे, अशी जेएनयूची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, तामिळ, उडिया, ओडिशा या राज्यांनी आपआपल्या भाषांच्या अध्यासनाचा विषय मार्गी लागावा यासाठी जेएनयूला तत्परतेने निधी पुरवला. महाराष्ट्र सरकारने मात्र अशी तत्परता न दाखवल्याने मागच्या सुमारे १८ वर्षांपासून अध्यासन सुरू होऊ शकलेले नाही.

केवळ तीन दिवसांच्या, करमणूक प्रधान, उत्सवी, व्यासपीठीय अशा सरकारी विश्व साहित्य संमेलनावर १० कोटींचा खर्च करणाऱ्या राज्य सरकारकडे आपल्या भाषेच्या अध्यासनासाठी निधी का नाही, असा प्रश्न साहित्य वर्तुळातून विचारला जाऊ लागल्यानंतर सरकार वाढीव निधी देण्याबाबत गंभीरपणे विचार करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दिल्लीतील संमेलन २१ ते २३ फेब्रुवारी या काळात होत आहे आणि २७ फेब्रुवारीला ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ आहे. या पार्श्वभूमीवर निधी देतानाच त्याचे राजकीय श्रेयही मिळावे, यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत दिल्लीतील साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनीय सत्रात घोषणा करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे कळते. दरम्यान, याबाबत प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.

कुसुमाग्रजांचे नाव प्रस्तावित

मराठीला ज्ञानभाषा म्हणून ओळख निर्माण करून देण्यासाठी कुसुमाग्रज यांनी बरेच श्रम खर्ची घातले. त्यांनी आपल्या कवितेतून समाज जागृत करणाऱ्या महापुरुषांचे दर्शन घडवले. त्यामुळे प्रस्तावित मराठी अध्यासनाला कुसुमाग्रजांचे नाव देण्याबाबत सरकारचा विचार सुरू आहे.

महाराष्ट्र सरकारजवळ १८ वर्षांपासून साडेआठ कोटी रुपये नाहीत असे होऊच शकत नाही. दिल्लीच्या विद्यापीठात मराठी भाषा अध्यासन होऊच नये म्हणून कोणीतरी शासनात, प्रशासनात प्रयत्नशील असले पाहिजे, असा याचा अर्थ होऊ शकतो.-श्रीपाद भालचंद्र जोशी, पूर्वाध्यक्ष, अ. भा. म. साहित्य महामंडळ.