नागपूर : आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दीक्षाभूमी स्मारकाचा विस्तार करण्यासाठी शेजारची जमीन देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. अनेक वर्षांपासून ही मागणी राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दीक्षाभूमीला शेजारची जागा देण्यासाठी कायदेशीर रस्ता सुचवा, अशा सूचना न्यायालयाने याप्रकरणातील याचिकाकर्त्याला केल्या होत्या. याचिकाकर्ते ॲड.शैलेश नारनवरे यांनी दीक्षाभूमीला कशी जागा दिली जाऊ शकते याबाबत कायदेशीर मार्ग न्यायालयात सादर केला.
विकास आराखड्यात बदल करा
दीक्षाभूमीच्या विस्ताराकरिता आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर व कापूस संशोधन संस्थानची ३.८४ एकर जमीन मागितली जात आहे. ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी न्यायालयाने ही जमीन दीक्षाभूमीला कशी मिळवून दिली जाऊ शकते, याची कायदेशीर माहिती अॅड. नारनवरे यांना मागितली होती. त्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. शहराच्या नियोजन प्राधिकरणला महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यातील कलम ३७ अनुसार विकास आराखड्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. त्यांतर्गत संबंधित जमीन धार्मिक व सांस्कृतिक उद्देशाकरिता आरक्षित करून दीक्षाभूमीला वाटप केली जाऊ शकते.
दीक्षाभूमी राष्ट्रीय महत्व असलेले धार्मिक व ऐतिहासिक स्मारक असून भगवान गौतम बुद्ध व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांची येथे येण्याची संख्या सातत्याने वाढत आहे. दीक्षाभूमीला अतिरिक्त जमीन मिळाल्यास तेथे अनुयायांकरिता आवश्यक सुविधा विकसित करता येतील. राज्यातील इतर तीर्थक्षेत्रांचा विकास अशाच पद्धतीने करण्यात आला आहे. मूलभूत व धार्मिक अधिकार लक्षात घेताही दीक्षाभूमीचा तातडीने विकास करणे गरजेचे आहे, असे ॲड. नारनवरे यांनी अर्जात म्हटले आहे.
भूमी अधिग्रहणाचाही पर्याय
भूमी अधिग्रहण कायदा, २०१३ नुसार राज्य शासनाला सार्वजनिक वापरासाठी भूमी अधिग्रहण करण्याचे अधिकार आहेत. अधिग्रहण करण्याच्या प्रक्रियेत राज्य शासनाला सर्वप्रथम सार्वजनिक नोटिस काढावा लागेल. यानंतर सामाजिक परिणामाचा अभ्यास करून अधिग्रहणाची किंमत ठरवली जाईल. यानंतर संबंधित जमिन मालकाला योग्य प्रमाणात नुकसान भरपाई देऊन अधिग्रहण केले जाऊ शकते, अशी माहिती अर्जात दिली गेली आहे. मेट्रोचे कार्यालय बनविण्यासाठी राज्य शासनाने आरोग्य विभागाची जागा अशा पद्धतीने अधिग्रहित केली आहे, असे अर्जात नमूद करण्यात आले. अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात स्मारक समितीने याबाबत निवेदन दिले असल्याची माहितीही न्यायालयाला अर्जातून दिली गेली.