नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालय परिसराची स्वच्छता करण्यासाठी सफाई कामगाराच्या जागेबाबत जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाचा परिसर तसेच शौचालय स्वच्छ करण्याचे कार्य यात दिले जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने निवडलेल्या उमेदवाराला यासाठी तब्बत ५२ हजार रुपयापर्यंत मासिक वेतन दिले देणार आहे. याशिवाय शासकीय नियमानुसार महागाई भत्ता तसेच इतर देय देखील दिले जाणार आहे. २० जानेवारी पर्यंत या जागेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
काय आहेत अटी, शर्ती : केवळ सातवी उत्तीर्ण असण्याची अट
हेही वाचा >>> नवीन वर्षाचा पहिलाच दिवस अन् मुख्यमंत्र्यांचा पहिला दौरा .. दुर्गम भागातील..
उच्च न्यायालयाने सध्या एकच सफाई कामगाराच्या जागेसाठी जाहिरात प्रकाशित केली आहे. या जागेसाठी पात्र उमेदवारासाठी उच्च न्यायालयाने काही अटी ठेवल्या आहेत. यात उमेदवार सातवी इयत्ता उत्तीर्ण असावा, उमेदवाराला मराठी व हिंदी भाषा बोलता आणि लिहिता यावी अशा अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. उमेदवाराला शौचालय आणि स्नानगृह स्वच्छतेचा तसेच स्वच्छतेच्या कामाचा पुरेसा अनुभव असावा असेही नमुद करण्यात आले आहे. या पदासाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे तर कमाल मर्यादा ३८ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. मागासवर्गीय घटकातील उमेदवारासाठी कमाल वर्योमर्यादेत पाच वर्षाची सुट तर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यासाठी कमाल वयोमर्यादेची अट वगळण्यात आली आहे. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांमधून पात्र उमेदवाराची निवड चाचणी घेतली जाईल. निवड चाचणीत ३० गुणांची प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतली जाईल. यात उमेदवाराला किमान १५ गुण मिळविणे आवश्यक राहील. याशिवाय प्रत्येकी दहा गुणांची शारीरिक चाचणी आणि वैयक्तिक मुलाखत देखील घेतली जाणार आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येईल.
हेही वाचा >>> रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे…‘या’ गाड्यांमध्ये आजपासून झाले बदल
अर्ज कसा करायचा? पदासाठी इच्छुक उमदेवारांना स्पीड पोस्टच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात अर्ज करायचा आहे. यासाठी तीनशे रुपयाचा डिमांड ड्रॉफ्ट, शैक्षणिक कागदपत्रे यासह २० जानेवारीपूर्व अर्ज उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रबंधकाकडे पाठवायचे आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अर्जाचा नमूना दिला गेला आहे. अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेतन आस्थापना विभागात आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीसह सादर करायचे आहे. प्रमाणपत्रांमध्ये जन्मतारखेचा पुरावा, शैक्षणिक कागदपत्रे, अनुभवाचा दाखला, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींनी दिलेले चारित्र्य प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र आदी सादर करायचे आहे. २० जानेवारीनंतर प्राप्त अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.