नागपूर : राज्य पोलीस महासंचालकानंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्वाचे राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) महासंचालकपद सध्या रिक्त असून त्याचा अतिरिक्त कार्यभार राज्याचे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याकडे आहे. पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने एसीबीच्या कारवाया मंदावल्या आहेत.
गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयात गेल्या काही महिन्यांपासून योग्य तालमेळ नाही. त्यामुळे गृहमंत्रालयातूनच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सूत्रे हलताना दिसत आहेत. सध्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली असतानाच राज्यात शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचार बोकाळल्याच्याही तक्रारी आहेत. राज्यात सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, दहशतवाद विरोधी विभाग आणि गृहनिर्माण विभाग या तीन विभागाचे महासंचालक पद रिक्त आहेत.
आणखी वाचा-नागपूर : प्रीपेड मीटरविरोधात जाहिर सभांचा धडाका! ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या घरी…
तीनही विभागाचे कामकाज प्रभारीं अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सुरू आहे. या पदांवर पूर्ण वेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याकडे गृहखात्याचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. राज्य पोलीस दलाचे मुख्यपद म्हणजे पोलीस महासंचालक पदावर रश्मी शुक्ला यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील दुसरा महत्वाचा विभाग म्हणजे राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी).अतिरिक्त कार्यभार शुक्ला यांच्याकडेच आहे.
पोलील दलाच्या इतिहासात गृहमंत्रालयाने पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. त्यापूर्वी दीड वर्ष एसीबीचे प्रमुखपद रिक्त होते. तेथे जयजीत सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, मार्च महिन्यांत ते सेवानिवृत्ती झाल्याावर गृहमंत्रालयाने या जागेवर नवी नियुक्ती केली नाही.
दरम्यान एसीबीला स्वतंत्र महासंचालक नसल्यामुळे राज्यातील लाचखोरांविरुद्धच्या कारवाईवर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कारवाईत घट झाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे प्रमाण कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी लागते, अशी चर्चा आहे. त्याचाही परिणाम कारवाई कमी होण्यावर झालेला आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : मसाजच्या नावावर देहव्यापार, पैशाचे आमिष दाखवून…
दरम्यान सेवाजेष्ठतेनुसार नियुक्ती देण्यात येत नाही. त्यांना डावलून कनिष्ठांना नियुक्ती देण्यात येत आहे.या मुळे अधिकाऱ्यांच्या मनात अन्यायाची भावना निर्माण होते. एसीबीचे प्रमुखपद हे महत्वाचे असून त्यासाठी स्वतंत्र महासंचालक नियुक्त करावा लागतो, अशी प्रतिक्रिया पोलीस महासंचालक पदावरून निवृत्त झालेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. दिली.
अधिकाऱ्यांना डावलले?
एसीबीच्या प्रमुखपदी सध्या सेवाज्येष्ठतेनुसार मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. किंवा जयजीत सिंह यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अप्पर पोलीस महासंचालक निकेत कौशिक यांच्याकडे देणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन्ही अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले, याबाबत पोलीस दलात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गृहमंत्र्यांकडून प्रतिसाद नाही
यासंदरभात राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांना वारंवार भ्रमणध्वनी करून आणि संदेश पाठवून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
‘मी एसीबीला असताना आमच्या कार्यकाळात कारवाईसाठी पोलीस महासंचालकांची परवानगी घेण्याची गरज नव्हती. आता नियम बदलले असतील, त्याबाबत मला कल्पना नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आणि वरिष्ठांना कारवाईबाबत कळवणे, यात फरक आहे.’ -प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, (माजी पोलीस महासंचालक)
गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयात गेल्या काही महिन्यांपासून योग्य तालमेळ नाही. त्यामुळे गृहमंत्रालयातूनच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सूत्रे हलताना दिसत आहेत. सध्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली असतानाच राज्यात शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचार बोकाळल्याच्याही तक्रारी आहेत. राज्यात सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, दहशतवाद विरोधी विभाग आणि गृहनिर्माण विभाग या तीन विभागाचे महासंचालक पद रिक्त आहेत.
आणखी वाचा-नागपूर : प्रीपेड मीटरविरोधात जाहिर सभांचा धडाका! ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या घरी…
तीनही विभागाचे कामकाज प्रभारीं अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सुरू आहे. या पदांवर पूर्ण वेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याकडे गृहखात्याचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. राज्य पोलीस दलाचे मुख्यपद म्हणजे पोलीस महासंचालक पदावर रश्मी शुक्ला यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील दुसरा महत्वाचा विभाग म्हणजे राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी).अतिरिक्त कार्यभार शुक्ला यांच्याकडेच आहे.
पोलील दलाच्या इतिहासात गृहमंत्रालयाने पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. त्यापूर्वी दीड वर्ष एसीबीचे प्रमुखपद रिक्त होते. तेथे जयजीत सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, मार्च महिन्यांत ते सेवानिवृत्ती झाल्याावर गृहमंत्रालयाने या जागेवर नवी नियुक्ती केली नाही.
दरम्यान एसीबीला स्वतंत्र महासंचालक नसल्यामुळे राज्यातील लाचखोरांविरुद्धच्या कारवाईवर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कारवाईत घट झाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे प्रमाण कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी लागते, अशी चर्चा आहे. त्याचाही परिणाम कारवाई कमी होण्यावर झालेला आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : मसाजच्या नावावर देहव्यापार, पैशाचे आमिष दाखवून…
दरम्यान सेवाजेष्ठतेनुसार नियुक्ती देण्यात येत नाही. त्यांना डावलून कनिष्ठांना नियुक्ती देण्यात येत आहे.या मुळे अधिकाऱ्यांच्या मनात अन्यायाची भावना निर्माण होते. एसीबीचे प्रमुखपद हे महत्वाचे असून त्यासाठी स्वतंत्र महासंचालक नियुक्त करावा लागतो, अशी प्रतिक्रिया पोलीस महासंचालक पदावरून निवृत्त झालेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. दिली.
अधिकाऱ्यांना डावलले?
एसीबीच्या प्रमुखपदी सध्या सेवाज्येष्ठतेनुसार मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. किंवा जयजीत सिंह यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अप्पर पोलीस महासंचालक निकेत कौशिक यांच्याकडे देणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन्ही अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले, याबाबत पोलीस दलात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गृहमंत्र्यांकडून प्रतिसाद नाही
यासंदरभात राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांना वारंवार भ्रमणध्वनी करून आणि संदेश पाठवून संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
‘मी एसीबीला असताना आमच्या कार्यकाळात कारवाईसाठी पोलीस महासंचालकांची परवानगी घेण्याची गरज नव्हती. आता नियम बदलले असतील, त्याबाबत मला कल्पना नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आणि वरिष्ठांना कारवाईबाबत कळवणे, यात फरक आहे.’ -प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, (माजी पोलीस महासंचालक)
