धुळे – विविध मागण्यांसाठी ग्रामीण टपालसेवकांनी मंगळवारपासून संप सुरु केला असून त्यामुळे बुधवारी ग्रामीण भागातील टपालसेवा विस्कळीत झाली. शहरातील मुख्य टपाल कार्यालयाजवळ निदर्शनेही करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष आर्वी देवरे, उपाध्यक्ष विनोद बागले, एम.डी. अहिरे, साहेबराव पाटील, हेमकांत जोशी, प्रकाश पाटील आदी कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – कांदा निर्यातबंदीतून नाशिकमध्ये ताकद वाढविण्यास शरद पवार यांना आयतीच संधी

आणखी वाचा

हेही वाचा – अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

याबाबत ग्रामीण डाकसेवक संघटनेने दिलेल्या निवेदनात भूमिका मांडली आहे. ग्रामीण टपालसेवक (डाकसेवक) कर्मचाऱ्यांना आठ तास काम, निवृत्ती वेतन, नियमित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक पदोन्नती, डॉक्टर कमलेश चंद्र समितीच्या सर्व शिफारशी लागू करणे, गट विमा पाच लाखांपर्यंत वाढविणे, ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ करणे, १८० दिवस सुट्टी साठवून त्याचे सेवाानिवृत्ती वेळी रोखीकरण, टपालसेवक आणि त्याच्या कुटुंबाला वैद्यकीय सुविधा प्रधान करणे, शाखा डाक घरद्वारे देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांना गतीशील करण्याकरीता लॅपटॉप आणि इतर सुविधा प्रदान करण्यात याव्यात, सर्व प्रोत्साहन योजना प्रणाली रद्द करुन ही कामे वर्कलोडमध्ये समाविष्ट करावीत. सेवानिर्वाह लाभमध्ये ग्रामीण टपालसेवक आणि विभागांकडून तीन टक्क्यांऐवजी १० टक्के योगदान असावे, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक संघटनेने केली आहे.

हेही वाचा – कांदा निर्यातबंदीतून नाशिकमध्ये ताकद वाढविण्यास शरद पवार यांना आयतीच संधी

आणखी वाचा

हेही वाचा – अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

याबाबत ग्रामीण डाकसेवक संघटनेने दिलेल्या निवेदनात भूमिका मांडली आहे. ग्रामीण टपालसेवक (डाकसेवक) कर्मचाऱ्यांना आठ तास काम, निवृत्ती वेतन, नियमित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक पदोन्नती, डॉक्टर कमलेश चंद्र समितीच्या सर्व शिफारशी लागू करणे, गट विमा पाच लाखांपर्यंत वाढविणे, ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ करणे, १८० दिवस सुट्टी साठवून त्याचे सेवाानिवृत्ती वेळी रोखीकरण, टपालसेवक आणि त्याच्या कुटुंबाला वैद्यकीय सुविधा प्रधान करणे, शाखा डाक घरद्वारे देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांना गतीशील करण्याकरीता लॅपटॉप आणि इतर सुविधा प्रदान करण्यात याव्यात, सर्व प्रोत्साहन योजना प्रणाली रद्द करुन ही कामे वर्कलोडमध्ये समाविष्ट करावीत. सेवानिर्वाह लाभमध्ये ग्रामीण टपालसेवक आणि विभागांकडून तीन टक्क्यांऐवजी १० टक्के योगदान असावे, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक संघटनेने केली आहे.