लोकसत्ता टीम
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने विविध मागण्यांसाठी २५ आणि २६ सप्टेंबरला संपाची घोषणा केली आहे. त्यावर महावितरण प्रशासनाने कृती समितीला चर्चेचे आमंत्रण दिले होते. परंतु, समितीने या मागण्या शासन स्तरावरच्या असल्याचे सांगत महावितरणच्या बैठकीस जाण्यास नकार दिला. सोबतच मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन होणारच, असा इशाराही दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समिती महावितरण प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात सांगितले की, वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर अनेक आंदोलने झाली. परंतु आश्वासनापलीकडे शासनासह महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांकडून वीज कामगारांना काहीही मिळाले नाही. या मागण्यांबाबत निर्णयाचे अधिकार शासनाला आहेत. शासनस्तरावर बैठक घेऊनच या मागण्यांवर निर्णय होऊ शकतो. या स्थितीत आपल्या (महावितरण) स्तरावर चर्चा करून योग्य निर्णय होणे शक्य नाही. त्यामुळे महावितरणकडून आयोजित बैठकीला कृती समितीकडून कोणीही उपस्थित राहणार नाही.
आणखी वाचा-पंचनामे न करताच शेतकऱ्यांची प्रकरणे अपात्र, महसूल मंत्री म्हणतात…
दरम्यान महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीकडून महावितरणला शासन स्तरावर सन्मानजनक निर्णय न झाल्यास, कृती समितीच्या वतीने बजावण्यात आलेल्या नोटीसनुसार राज्यभरात २५ आणि २६ सप्टेंबरला संप होणारच, हे स्पष्ट केले गेले. महावितरण प्रशासनाला पाठवलेल्या याबाबतच्या पत्रावर महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री अरुण पिवळ, सबाॅर्डीनेट इंजिनिअर असोसिएशनचे सरचिटणीस संतोष खुमकर, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे सरचिटणीस आर. टी. देवकांत, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कामगार काँग्रेस (इंटक)चे मुख्य सरचिटणीस दत्तात्रेय गुट्टे, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हाजी सय्यद जहिरोद्दिन यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या मागण्या काय?
- वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना निवृत्ती वेतन द्यावे
- महानिर्मिती कंपनीच्या सध्या ताब्यात असणारे जल विद्युत केंद्राचे खासगीकरण थांबविणे
- महापारेषण कंपनीतील २०० कोटी रुपयांच्या वरील प्रकल्प खासगी उद्योजकांना विकसीत करण्याचे धोरण रद्द करणे
- स्मार्ट प्रीपेड मीटरबाबतच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला विरोध
- स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या राज्यातील अंमलबजावणीला विरोध
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन द्यावे
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ६० वर्षापर्यंत रोजगाराची हमी देत टप्या- टप्याने कायम करावे
- कृती समितीने शासनासह वीज कंपन्यांना दिलेल्या नोटीसमधील सगळ्याच मागण्या मान्य करणे.
