विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रगत महाराष्ट्र’

शिक्षणक्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करण्याऐवजी केवळ चर्चेला ऊत आणण्यात वाकबगार असलेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने ढ किंवा कमकुवत असलेल्या मुलांना वर्गातून हुडकून काढून त्यांच्याकडून ‘प्रगत महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा प्रकार म्हणजे येरे माझ्या मागल्याचाच प्रकार असून प्रगत महाराष्ट्राचा फॉर्म अद्यापही शाळेंपर्यंत न पोहोचल्याने शासनाचा उपक्रम हास्यास्पद ठरला आहे.
आताच काय पण, पूर्वीही शाळेत मागे पडणारा एखादा मुलगा आढळला तर शिक्षक त्यावर जास्तीची मेहनत घेत असत. पूर्वी जे चांगले गाजावाजा न होता चालायचे त्यांनाच कागदोपत्री दाखवून नवीन लेबल राबवण्याचे शासनाचे धोरण ‘प्रगत महाराष्ट्र’ या उपक्रमातही दिसून येते. पूर्वी घटक चाचण्यांमार्फत विद्यार्थ्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांसाठी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या दुसरी ते आठवीतील शैक्षणिक प्रगती कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांना हुडकून काढायचे. त्यानंतर ‘प्रगत महाराष्ट्रां’तर्गत शासनाने पाठवलेल्या प्रश्नपत्रिका त्यांच्याकडून सोडवून घ्यायच्या. एकप्रकारे जुन्या घटक चाचण्याच प्रगत महाराष्ट्राच्या रूपाने घ्यायच्या आहेत. जेणेकरून मागे पडलेला विद्यार्थी पुन्हा मूळ प्रवाहात येईल, असा हा उपक्रम आहे. मात्र, त्या प्रश्नपत्रिकेचा गठ्ठा कित्येक शाळांमध्ये पोहोचलेलाच नाही, तर काही शाळांमध्ये तो अर्धाच पोहोचला. काही मुख्याध्यापकांना मोजक्याच प्रश्नपत्रिकेची प्रत पाठवून मुख्याध्यापकांना फोटोकॉपी काढायला सांगितले. मात्र, मुख्याध्यापकांपुढे पैशाचा प्रश्न आहे. फोटोकॉपीसाठी खर्च करायचा कुठून?
दूरस्थ ठिकाणी फोटोकॉपीची सोयच उपलब्ध नाही, अशा शाळा मुख्याध्यापकांनी काय करायचे, असाही प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. प्रगत महाराष्ट्र अंतर्गत ३० सप्टेंबपर्यंत विद्यार्थी शोधायचे आहेत. एकीकडे वरच्या अधिकाऱ्यांनी एक उपक्रम बनवून विभाग स्तरावर त्याची अंमलबजावणीचे फर्मान सोडले आहे, तर दुसरीकडे मधले शिक्षणाधिकारी किंवा गटशिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत त्याची पाहिजे तसा समन्वय मुख्याध्यापकांकडून साधला जात नाही. त्यामुळे १०० विद्यार्थी नसतील तर मुख्याध्यापकांना अतिरिक्त ठरवण्याच्या शासन निर्णयामुळे आधीच धास्तावलेले मुख्याध्यापक शिक्षण विभागाच्या अशा मनमानी, अनावश्यक उपक्रमांमुळे जेरीस आले आहेत.
वर्गातील काही विद्यार्थ्यांना २०-२५ वर्षांपूर्वी विशेष शिक्षण देऊन अभ्यास घेतला जायचा तोच आता घेतला जात असल्याने शासन येरे माझ्या मागल्यासारखे उपक्रम राबवून नेमकी कोणाची प्रगती करीत आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.