नागपूर : नागपूर कराराप्रमाणे राज्य शासनाने मुंबई- पुण्यात असलेली राज्य शासनाची १६ कार्यालये नागपूरमध्ये स्थानांतरित करा, अशी मागणी भाजपचे आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत केली. दटके यांनी विधानसभेत नागपूर कराराचा उल्लेख करीत राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या मुख्यालयाची यादी सभागृहात वाचून दाखवली.
दटके म्हणाले,राज्यातील कृषी संचालक, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, क्रीडा संचालक, . पशुसंवर्धन संचालक, सहकार आयुक्त, संचालक नगर नियोजन, मुख्य वन संरक्षक, आयुर्वेद संचालक, संचालक भूजळ सर्वेक्षण, मुख्य अधीक्षक तुरुंग, मुख्य अधीक्षक निबंधक, जमाबदी आयुक्त आणि भूलेख संचालक, संचालक सार्वजनिक आरोग्य, संचालक सामाजिक कल्याण ही १६ कार्यालये नागपुरात असणे आवश्यक असतांना वन संरक्षक कार्यालय वगळता इतर सर्व कार्यालये पुण्यातच आहेत.
विदर्भात गेल्या ६० वर्षात औद्योगिकरण न झाल्यामुळे व शासकीय कार्यालयेही पुणे – मुंबईत असल्यामुळे विदर्भातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला- मुलींना योग्य संधी मिळाली नाही तसेच विदर्भात उद्योग क्षेत्राचा विकासही झाला नाही.त्यामुळे नागपूरसह विदर्भात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणावी आणि शासकीय कार्यालये नागपुरात स्थानांतरित करावे अशी मागणी प्रवीण दटके यांनी केली. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, सोमवारी कॅबिनेट मध्ये नागपुरातील गुंतवणुकीसंदर्भात निर्णय झाला असून शासकीय कार्यालयांबाबत तपासून निर्णय घेऊ असे आश्र्वासित केले.
मंगळवारी राज्य शासनाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली. दाओसमध्ये झालेल्या गुंतवणूक करा यापैकी वरील प्रकल्प आहेत. त्यात नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.