लोकसत्ता टीम
नागपूर : दोन नियोजन व विकास प्राधिकरण असल्याने कामांना विलंब होतो आणि नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी पुन्हा भाजपने केली आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या चर्चेदरम्यान विधानसभेत प्रवीण दटके यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
नागपूर सुधार प्रन्यास हे ब्रिटिशकालीन विकास प्राधिकरण आहे. प्रन्यासचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा निर्णय युती सरकारने २०१९ मध्ये घेतला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रन्यास बरखास्त करून शहराचा विकास करण्याचे पूर्ण अधिकार महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांनी प्रन्यासला पुनर्जीवित करून त्याला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याची घोषणा तत्कालिन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली होती.
आणखी वाचा-२३ व्या वर्षी ‘लेफ्टनंट’पदी नियुक्ती, यवतमाळचा तन्मय सर्वात कमी वयाचा…
नासुप्र बरखास्त करण्यासाठी आमदार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयात याचिका देखील केली होती. दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्या काळात २००३ रोजी नागपूर मेट्रो रिजन जाहीर झाले. त्यानंतर नासुप्र बरखास्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१९ मध्ये नासुप्र बरखास्त करण्याची घोषणा केली होती. परंतु महाविकास आघाडीने नासुप्र बरखास्त न करण्याचा निर्णय घेतला. आता पुन्हा फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत आणि भाजपचे प्रवीण दटके यांनी नासुप्र बरखास्तीची मागणी केली आहे.
