अतिरिक्त जलउपशांवर प्रतिबंध

हिवाळ्यापासूनच उन्हाळ्याचे नियोजन
दूध पिताना तोंड भाजले तर ताकही फुंकून प्यावे लागते. यंदा पावसाने सपशेल निराशा केल्याने राज्य सरकारही धास्तावले आहे. पावसाळ्यातच पाणी मिळत नसेल तर उन्हाळ्यात काय गत होईल, याची कल्पना न केलेली बरी म्हणून आतापासूनच उन्हाळ्याचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. तशा सूचनाही प्रशासकीय यंत्रणेला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दिल्या आहेत.
दरवर्षी उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी पाणीटंचाईच्या संदर्भात आराखडे तयार करण्याचे काम जिल्हा पातळीवरील महसूल यंत्रणा सुरू करते. किती विंधन विहिरी आहेत, किती नळ योजना बंद आहेत, किती टँकर्सची गरज भासणार आहे, किती गावात टंचाईचा प्रश्न आहे, आदींचा समावेश करून आराखडा तयार केला जातो व नंतर उन्हाळ्याचे चटके सुरू झाल्यावर त्यावर अंमल होतो. अर्थात, तोपर्यंत उन्हाळाही संपलेला असतो. सरकारी कामकाजाची पद्धत ठरलेली असल्याने त्यात बदल होत नाही.
मात्र, यंदा तशी स्थिती नाही. पावसाने सपशेल निराशा केली. पर्जन्यमानात घट झाली. अनेक ठिकाणी तर पावसाने सरासरीही गाठलेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यातच पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागल्याचे चित्र मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात होते. छोटय़ा आणि मोठय़ा धरणातील साठाही तळाशी गेला. या परिस्थितीत पुढे येणारा उन्हाळा अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने आराखडे तयार करण्याऐवजी आतापासून आहे त्या पाण्याच्या योग्य व नियोजनपूर्वक वापरावर भर देण्याकडे शासनाचा कल आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या जलस्रोतातून अतिरिक्त उपशावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. तसे परिपत्रकच १ ऑक्टोबरला जारी केले आहे.
या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ मधील कलम २० नुसार सार्वजनिक विहिरींच्या प्रभाव क्षेत्रात ५०० मीटपर्यंतच्या परिसरात नवीन विहिरी खोदण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या विहिरीतून किंवा तलावातून नेहमीच्या तुलनेत अधिक उपसा होत असेल व त्याचा इतर विहिरींच्या भूजल पातळीवर परिणाम होत असेल तर अतिरिक्त उपसा थांबविण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
एखाद्या भाग टंचाईक्षेत्र म्हणून घोषित केल्यावर त्या भागातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून १ कि.मी. परिसरातील विहिरीतून अतिरिक्त भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी घालण्यात येणार आहे.