अर्धवट बांधलेल्या प्रशासकीय इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते सोमवारी लोकार्पण

महापालिकेच्या सिव्हील लाईन कार्यालय परिसरात नऊ मजली प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आली असली तरी आतापर्यंत केवळ दोन मजल्यांची कामे पूर्ण होऊ शकली. सल्लागार कंपनी आणि कंत्राटदार यांच्यात समन्वय नसल्याने कामाला विलंब होऊन खर्च वाढत गेल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून दोन मजले सोडले तर उर्वरित मजल्यांचे काम अजूनही पूर्ण होऊ शकले नाही. या अर्धवट स्थितीत असलेल्या प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण १४ सप्टेंबरला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
महापालिका मुख्यालयाच्या मागील भागात आठ वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय भवनाची नऊ मजल्यांची वास्तू २०११ मध्ये उभी राहिली. यात तळमजल्याच्या खाली दोन माळ्यांवर वाहनतळाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तळमजल्यावर २०१२ मध्ये आयुक्ताच्या कार्यालयासह अप्पर आयुक्तांसह सहा अधिकाऱ्यांची कार्यालये सुरू करण्यात आली आणि त्याचे लोकार्पण त्यावेळी करण्यात आले होते. याच माळ्यावर दुसऱ्या भागात अग्निशमन विभागाचे काम सुरू करण्यात आले होते. दोन वर्षांपूर्वी दुसरा मजल्याचे काम पूर्ण झाले असताना त्यात एका भागात लेखा विभागाचे कार्यालय हलविण्यात आले आहे. मात्र त्या मजल्याचे काम अजूनही पूर्ण झाले नाही. उर्वरित इमारतीचे काम टप्याटप्याने सुरू असून अन्य विभाग या इमारतीत हलविण्यात येणार असल्याचे २१०२ मध्ये सांगण्यात आले होते. २०१२ पर्यंत ही इमारताचे नऊ मजल्यांचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते मात्र आता २०१५ हे वर्ष निम्म्याहून अधिक संपले असताना अजूनही दोन मजल्याच्या वर या इमारतीचे काम पूर्ण झाले नाही.
सल्लागार आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे आणि महापालिकेजवळ निधी नसल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रशासकीय इमारतीचे काम रखडले आहे. डिझाईन वेळेत उपलब्ध न होणे, हेच कारण दरवेळी कंत्राटदारांकडून सांगितले जात होते. महापालिकेकडे अनुभवी अधिकारी असतानाही सल्लागाराचा आग्रह योग्य नसल्याची उपरती त्यावेळी प्रशासनाला झाली होती. सल्लागार कंपनीने सुचविलेल्या वस्तू घ्याव्या लागल्यानेही खर्च जास्त झाल्याचेही आता अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले होते. मात्र, त्यातून महापालिकेने काहीच मार्ग काढला नाही.
तिसऱ्या मजल्यापासून ते नवव्या मजल्या पर्यंत इमारतीचा केवळ सांगडा तयार असून त्या ठिकाणी अजूनही अंतर्गत कुठलेही काम झाले नाही. दरवर्षी या कामाच्या निविदा काढल्या जातात मात्र कंत्राटदाराला पैसे दिले जात नसल्यामुळे काम होत नाही. या नव्या प्रशासकीय इमारतीची ज्यावेळी निविदा काढली होती १८ कोटींचा प्रस्ताव या इमारतीचा होता. इमारत बांधकामाचा अवधी वाढल्याने खर्चही वाढत गेला. २०१२ पर्यंत ५७ कोटींचा खर्च इमारतीवर खर्च करण्यात आला होता आणि आता हा खर्च ९० कोटींच्यावर गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अजूनही सहा मजल्यांची कामे अपूर्ण असून त्याबाबत दरवर्षी निविदा काढल्या जातात. या नव्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये सध्या आयुक्तासह आणि अपर आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
या नव्या प्रशाासकीय इमारतीचे काम इमारत तातडीने पूर्ण व्हावे या दृष्टीने तत्कालिन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी प्रयत्न केले. त्यानंतर श्याम वर्धने यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात इमारतीचे काम पूर्ण होईल यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले मात्र ते होऊ शकले नाही. त्यांच्या काळात इमारत पूर्ण होऊ शकली नसली तरी आयुक्तासह उपायुक्तांची कार्यालये मात्र नव्या इमारतीमध्ये नेण्यामध्ये ते यशस्वी झाले होते. आता आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या कार्यकाळात या अर्धवट स्थितीत असलेल्या प्रशासकीय इमारतीचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते लोकार्पण होत असले तरी उर्वरित इमारतीचे सहा मजल्याचे काम पूर्ण केव्हा होणार हे येणारा काळच सांगेल.