नागपूर : मनोज जरांगे मुंबईत दाखल होऊन आंदोलन करण्याच्या तयारीत असताना राज्य सरकारने सगेसोयरे आणि गणगोत यांचा उल्लेख करून अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यावर ओबीसींच्या विविध संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. मसुदा रद्द करण्यासाठी दबाव निर्माण केला जात आहे.
मराठा समाजाला मागच्या दाराने ओबीसी समाजात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा या संघटनांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकारच्या या निर्णयाला आमचा विरोध असून सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचा मसुदा रद्द करावा, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. यापूर्वी काही संघटना उच्च न्यायालयात देखील गेल्या आहेत. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर म्हणाले, सगेसोयरे व गणगोत संबंधित २६ जानेवारी २०२४ च्या अधिसूचनेचा मसुदा लागू करण्यात येऊ नये. यामुळे ओबीसी, व्हीजेएनटी, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच अनुसूचित जाती-जमातीमधील नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण होणार आहे. २६ जानेवारी २०२४ ला सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेवर आक्षेप मागण्यात आले होते. त्यावर सहा लाखांहून जास्त आक्षेप नोंदवण्यात आले. ओबीसी, व्हीजेएनटी, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच अनुसूचित जाती-जमातीमधील नागरिकांच्या भावनेचासुद्धा सरकारने विचार करावा. चंद्रपूर येथे रवींद्र टोंगे यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत लेखी आश्वासन देऊन बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करण्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु, अद्यापही ती मागणी पूर्ण केली नाही, याकडेही राजुरकर यांनी लक्ष वेधले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सेल्फीस नकार देत पालकाने मुख्यमंत्र्यांना केला थेट सवाल; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या

हेही वाचा – निवृत्त न्यायाधीश २० हजारांत भरणपोषण कसे करणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र शासनाला सवाल

सगेसोयरे, गणगोताबाबत सुमारे सहा लाख आक्षेप आले आहेत. त्यामुळे याबाबत अंतिम निर्णय घ्यायला थोडा वेळ लागणार आहे. सरकार अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत सकारात्मक आहे. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.