दप्तरांच्या ओझ्यामुळे ३० ते ४० टक्के मुलांचे आरोग्य धोक्यात असतानासुद्धा सीबीएसईकडून (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) त्यासंदर्भातील उपाययोजनेबाबत कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद नाही. दफ्तरांच्या ओझ्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर सीबीएसईकडून शाळांना परिपत्रक पाठवले गेले. मात्र, त्यावर कार्यवाही करण्यात आली नाही. यापूर्वीही अशी परिपत्रके पाठविण्यात येत होती, पण कार्यवाहीची तपासणी कधीच केली गेली नाही. त्यामुळे ही परिपत्रके वास्तविकतेवर आधारित आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची वेळ आता आली आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात एका अभ्यासकाला पंतप्रधान कार्यालयातून प्रतिसाद मिळाला, पण मंडळाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
सीबीएसईने आतापर्यंत तीन परिपत्रके शाळांना पाठवली. २००६, २००७ व २००८ ची ही परिपत्रके आहेत. या तीनही पत्रकांचे शीर्षक ‘रिडय़ुसिंग द बॅग लोड ऑन चिल्ड्रेन’ असे आहे. या परिपत्रकांची वास्तविकता तपासण्याची गरज प्रा. राजेंद्र दाणी यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या एक वर्षांपासून ते दप्तरांच्या ओझ्यावर अभ्यास करत आहेत. त्यांनी ‘द अल्टीमेट प्रॅक्टिकेबल सोल्युशन टू लायटन द हेवी लोड ऑफ स्कूल बॅग’ या शीर्षकाखाली आतापर्यंत तीन अभ्यास अहवाल तयार केले आहेत. पहिला अहवाल त्यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना, तर दुसरा व तिसरा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवला. पंतप्रधान कार्यालयातून त्यांना अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असताना सीबीएसईकडून मात्र कोणतीही टिपण्णी त्यावर प्राप्त झाली नाही. त्यामुळेच आता त्यांनी देशभरातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा अभ्यास अहवाल पाठवणे सुरू केले आहे.
प्रा. दाणी यांनी सीबीएसईच्या तीन मुद्दे ध्यानात आणून दिले आणि त्यावर विविध उपायसुद्धा सुचवले. यामुळे दप्तरांचे ओझे सुमारे ६५ टक्केपर्यंत कमी होऊ शकते. यात दुसऱ्या वर्गापर्यंत जास्तीत जास्त शाळांमध्ये दप्तरांची ने-आण केली जाते. दुसऱ्या वर्गापर्यंत गृहकार्य प्रतिबंधित असतानासुद्धा गृहकार्य दिले जाते. स्कुल बॅग अ‍ॅक्ट २००६ नुसार दप्तरांचे ओझे मुलाच्या वजनाच्या १० टक्क्यापेक्षा जास्त नको, या तीन मुद्यांचा समावेश आहे.
सीबीएसईने मात्र प्रा. राजेंद्र दाणी यांचा आक्षेप खोडून काढला असून ज्या शाळांद्वारे नियमांचे उल्लंघन होत आहे, अशा शाळांच्या नावाची यादी कार्यवाहीसाठी मागितली. मुलांच्या दप्तरांच्या ओझ्याबद्दल सीबीएसई जागरूक असून यासंदर्भात कितीतरी परिपत्रके काढल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
