नागपूर : नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहातील एका कैद्याने वडिलांच्या मृत्यूमळे ७ दिवसांचा पॅरोल मागितला, मात्र कारागृह प्रशासनाने एक दिवसाचा पॅरोल मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कारागृह प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा ठरवत कैद्याला सात दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या एका कैद्याने कारागृह प्रशासनाकडे वडिलांचा मृत्यू झाल्याचे कारण देत सात दिवसांसाठी पॅरोल मागितला. कारागृह प्रशासनाने पोलिस एस्कॉर्टसह सात दिवसांच्या पॅरोलला मंजुरी दिली. मात्र यासाठी कैद्याने आवश्यक निधी भरण्यात अक्षमता दाखविल्याने कारागृह प्रशासनाने हा कालावधी कमी करत केवळ एक दिवसासाठी पॅरोल मंजूर केला. यानंतर कैद्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली. याप्रकरणी दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने पोलीस एस्कॉर्टशिवाय कैद्याला सात दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्याचे आदेश कारागृह प्रशासनाला दिले आहेत.
हेही वाचा – न्यायाधीशासोबतच घातला वाद, वकिलाला मिळाली ‘ही’ शिक्षा…
हेही वाचा – सावकाराचा जाच असह्य; शेतकऱ्याने घेतला गळफास…
कैद्याला पोलीस एस्कॉर्टशिवाय सोडल्यावर काही गैरप्रकार घडण्याची शक्यता दिसत नाही. याशिवाय कारागृह प्रशासनाकडे पॅरोलचा कालावधी कमी करण्यासाठी वैध कारण नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. कैद्याला वडिलांच्या मृत्यूनंतर करण्यात येणाऱ्या विधींसाठी पॅरोलवर सोडण्यात यावे असे न्यायालयाने सांगितले.
