नागपूर : कारागृहात बंदिस्त असलेल्या एका कैद्याला घरी फोन करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाद मागावी लागली. कारागृह प्रशासन कैद्याला फोन करण्याची परवानगी न देत असल्यामु‌ळे कैद्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने कैद्याला दिलासा देत कारागृह प्रशासनाला फोन करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
अमरावतीमधील मध्यवर्ती कारागृहात ४२ वर्षीय कैदी बंदिस्त आहे. कैद्याने कारागृह प्रशासनाकडे घरी फोन करण्यासाठी कॉईन बॉक्स सुविधा पुरविण्याची परवानगी मागितली. मात्र कारागृह प्रशासनाने ही परवानगी नाकारली. कैद्याला पॅरोल किंवा फर्लोची सुविधा देण्याची तरतूद नसल्याने कॉईन बॉक्सची सुविधाही पुरविली जाऊ शकत नाही, असे कारण कारागृह प्रशासनाने दिले. यानंतर कैद्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २०२० साली दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेत कैद्याला दिलासा दिला. १२ फेब्रुवारी २०१९ सालातील एका अधिसूचनेचाही न्यायालयाने निर्णय देताना दाखला दिला.
हेही वाचा – फेसबुक ओळखीतून बलात्कार, न्यायालयाने दिली कठोर शिक्षा
राज्याचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (कारागृह) आणि पोलीस अधीक्षक (अमरावती कारागृह) यांना कैद्याला कॉईन बॉक्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. याचिकाकर्त्या कैद्याच्यावतीने ॲड.आय.व्ही. तंबी यांनी बाजू मांडली. कारागृह प्रशासनाच्यावतीने ॲड. नंदिता त्रिपाठी यांनी युक्तिवाद केला.
