सांसदीय स्थायी समितीचे नागपूर भेटीवेळी प्रतिपादन
कारागृहांच्या विद्यमान नियमावलीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, विधी व न्याय विभागाच्या सांसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष डॉ.ई.एम.एस.नचयीप्पन यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील समिती नागपूर दौऱ्यावर असून त्यांनी येथील मध्यवर्ती कारागृहाला भेट दिली. तेथील अधिकारी व बंदिवानांशी चर्चा केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत समितीचे सदस्य के.टी.एस. तुलसी, व्ही.आर.वेलागपल्लीव व अ‍ॅड. जे. जार्ज उपस्थित होते.
देशभरातील कारागृहात बंदवानांची वाढलेली गर्दी हा चिंतेचा विषय आहे. कारागृहाची विद्यमान नियमावली जुनी असून यात सुधारणा करण्याचे काम गृहखात्याचे आहे. विधी व न्याय विभाग यासंदर्भात शिफारसी करू शकते. समितीच्या कामकाजाच्या निमित्ताने दिल्लीसह देशातील इतरही काही कारागृहांना भेटी देण्याचा प्रसंग आला. नागपूर कारागृहाच्या भेटी दरम्यान तेथील महिला व पुरुष कैद्यांशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. समिती यासंदर्भातील आपले सविस्तर मत अहवालात नमूद करणार आहे. मात्र, एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता कारागृह नियमावलीत सुधारणा करण्याची गरज वाटते. सध्या कारागृह व्यवस्थापनात सुसूत्रीकरण यावे यासाठी समिती मानवी अधिकाराच्या दृष्टीकोनातून विचार करून संसदेपुढे अहवाल ठेवणार आहे, असेही असे डॉ.ई.एम.एस.नचयीप्पन म्हणाले.
दरम्यान, ही समिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील वकील, बार कौंन्सिल व राज्य शासनाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत ‘राष्ट्रीय न्यायिक सहायता प्राधिकरणाची न्यायिक सहकार्यामध्ये भूमिका व १९६१ च्या वकील कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी या विषयावर चर्चा करणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या विभागांसोबत संवाद साधत असून तक्रार निवारणाच्या उद्देशाने या उपक्रमांकडे कमीतकमी तक्रारी कशा येतील, याची यंत्रणा तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दरम्यान, राज्यसभेतील १० आणि लोकसभेतील २० खासदारांचा समावेश असलेल्या या समितीने महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी जोधपूरमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ यांच्यासोबत चर्चा केली.
भूमिका व्यावहारिक असावी
राष्ट्रीय न्यायिक सहायता प्राधिकरणाची स्थापना सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी झाली आहे. केंद्रीय, राज्यस्तरीय व स्थानिक पातळीवरील या प्राधिकरणाची भूमिका केवळ सैद्धांतिक न राहता व्यावहारिक असली पाहिजे, असेही डॉ.नचयीप्पन स्पष्ट केले. सर्वसामान्यांना मोफत न्यायिक सहाय्यता मिळावी यासाठी संसदेने १४८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायिक प्राधिकारणातही काही त्रुटी असल्याचे मान्य करताना यात सुधारणा करण्याबाबत समिती आपल्या अहवालात मत मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
