शासन नियमांची जराही तमा न बाळगता खासगी कृषी विद्यालये उघडून पदव्यांची खैरात करणाऱ्या विद्यापीठ, अनधिकृत महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्थांना सरकारने चाप लावला आहे.
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने राज्यातील तब्बल ३५ संस्थांना बेकायदेशीर ठरवत तेथे प्रवेश न घेण्याचे आवाहन केले आहे. या संस्थांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विद्यापीठ, संस्था, महाविद्यालय किंवा विद्यालयाला परिषदेची मान्यता नसेल तर आणि तरीही विद्यार्थी त्या ठिकाणी प्रवेश घेत असतील तर त्याची जबाबदारी पालक व विद्यार्थ्यांवर टाकण्यात आली आहे. पारंपरिक विद्यापीठांप्रमाणेच कृषी विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांची, विद्यालयांच्या कामकाजाची खातरजमा कृषी विद्यापीठांनी करायची असते. मात्र, विद्यापीठांकडे आधीच मनुष्यबळ कमी असताना त्यांच्याच विभाग आणि महाविद्यालयांच्या कामावर ते वचक बसवू शकत नाहीत. अशावेळी खासगी संस्थांनी अवैधरित्या चालविलेल्या कृषी विद्यालयांवर आणि त्यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या पदव्यांवर कृषी विद्यापीठाचे नियंत्रण राहात नाही.
सोलापूरच्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय कृषी विद्यापीठाची राष्ट्रीय मागासवर्ग कृषी विद्यालय महिती व तंत्रज्ञान या नावाने विद्यालये आहेत. त्यात कृषी पदविका व कृषी पदवी अभ्यासक्रम असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अभ्यासक्रमांना महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संगोपन परिषदेची देखील मान्यता नाही.
सोलापूर जिल्हा हा राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत येतो. या अंतर्गत येणाऱ्या सांगोला, पंढरपूर, माढा, बार्शी करमाळा, मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर आदी ठिकाणी असलेली मागासवर्गीय खुली कृषी विद्यालये अवैध आहेत.
नाशिकच्या चांदवड हिरापूर राष्ट्रीय मागासवर्गीय खुले कृषी महाविद्यालय, सोलापूरचे सिद्धेश्वर प्रसाद बहुउद्देशीय सेवा संस्था, मोहोळचे मागासवर्गीय खुले कृषी विद्यालय, राष्ट्रीय मागासवर्गीय खुले कृषी महाविद्यालय महिती व तंत्रज्ञान, अक्कलकोटचे रष्ट्रीय मागासवर्गीय कृषी विद्यापीठ, विजापूर मार्गावरील राष्ट्रीय कृषी शिक्षण संस्था शोध आणि संशोधन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रयत वतन रेजिमेंट हे देखील अवैध घोषित करण्यात आले आहे. कोन्हाळी तडवळ, तेरामैल, करकंब भाळवणी, सांगाला, बर्शी, करमाळा आणि माळशिरस येथील राष्ट्रीय मागासवर्ग खुले कृषी महविद्यालय महिती व तंत्रज्ञान विद्यालय बंद करण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील जामखेड, वाघोली, वाळुंद, पाथर्डी याठिकाणी वरील तंत्रज्ञान विद्यालयाच्या शाखा, पुण्यातील आंबेगाव व जुन्नर, जळगावचे नेरीवडगाव, कोल्हापुरातील अडकूर चांदगड, कोडोली सांगलीतील शिरसगाव वाळवा आणि दिघंची याठिकाणी असलेल्या विद्यालयांना कृषी विद्यापीठे वा परिषदेमार्फत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली नाही.
व्याप सांभाळणे कठीण
राज्यात अकोल्याचे भाऊसाहेब डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, परभणीचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि दापोलीचे डॉ. बाळासाहेब थोरात कोकण कृषी विद्यापीठ अशा चार विद्यापीठांवर कृषी क्षेत्रातील संशोधन, शिक्षण, विस्तार शिक्षणाची जबाबदारी आहे. त्यातही अनेक पदे रिक्त आहेत. अकोला कृषी विद्यपीठांतर्गत तर ११ जिल्हे येतात. एवढा मोठा व्याप सांभाळणे कठीण होते. कृषी पदवी, पदविकांचे वाटप करणाऱ्या संस्थांना परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र, ती न घेताच त्यांची ‘दुकाने’ सुरू आहेत.