देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : पालकांच्या आंदोलनांमुळे राज्यातील खासगी इंग्रजी आणि सीबीएसई शाळांनी करोनामुळे मागील शैक्षिणक वर्षांत शिक्षण शुल्कात दहा टक्के सूट दिली खरी. मात्र, आता करोनानंतर नियमित शाळा सुरू होताच पुढील वर्षांच्या प्रवेश शुल्कामध्ये तब्बल २५ ते ३० टक्क्यांची वाढ करत लूट सुरू केली आहे. शासकीय सेवा वगळता अन्य क्षेत्रात कार्यरत पालक अद्यापही आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. त्यात महागाईने डोके वर काढले असतानाच शाळांच्या शुल्क वाढीने त्यात भर घातली आहे.
सीबीएसई शाळांच्या शुल्कवाढीवर राज्य सरकारांनी नियंत्रण आणावे, अशी सूचना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांनी केवळ कागदोपत्री नियंत्रण आणले. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांना राज्य शासनाची मान्यता घेण्याचे कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे या शाळा पालकांची वाटेल तशी आर्थिक लूट करीत आहेत. करोना काळात पालक समित्यांचा लढा तीव्र झाला होता. स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधींपासून मुख्यमंत्री ते पंतप्रधानांपर्यंत पालकांनी अर्ज, विनंतींमधून या अन्यायाविरोधात तक्रारी केल्या. याचा धसका घेत शाळांनी शुल्कामध्ये दहा टक्के सूट दिली. मात्र, आता करोना नियंत्रणात येताच शाळा नियमित सुरू झाल्या असून नवीन वर्षांतील प्रवेशांसाठी २५ ते ३० टक्के शुल्क वाढ केली आहे. येथील एका शाळेने ६८ हजारांवर असलेले शुल्क थेट ७८ हजार केले आहे.
करोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय बुडाले असून अद्यापही परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे शाळांच्या या मनमानीवर शिक्षण विभागाने नियंत्रण आणावे, अशी मागणी पालक संघटनांकडून होत आहे.
कायदा काय म्हणतो?
राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ हा कायदा पारित करून शुल्क निर्धारण तसेच वाढ याची नियमावली तयार केली आहे. यानुसार पालक-शिक्षक संघाची स्थापना करणे, या समितीची यादी सूचना फलकावर प्रदर्शित करणे, बंधनकारक आहे. शुल्कवाढीचा प्रस्ताव पालक-शिक्षक संघांसमोर मांडून त्याला मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. दोन ते तीन वर्षांतून बारा ते पंधरा टक्केच शुल्कवाढ करण्याचा नियम असला तरी तो कुठेही पाळला जात नसल्याचे चित्र आहे.
पालक अनभिज्ञ.. शाळांमध्ये शुल्क निर्धारित करणाऱ्या पालक-शिक्षक समित्या केवळ कागदावर असतात. याशिवाय काही शाळांमध्ये समितीची स्थापना झाली तरी त्यात मर्जीतील व्यक्तींची निवड करून संस्थाचालक मनासारखा कारभार करतात. अनेक पालकांना आपल्या पाल्याच्या शाळेत अशी समिती आहे, याचा थांगपत्ताही नसतो.
