शिक्षणेत्तर कामाचा अतिरिक्त भार
नर्सरी ते बारावीपर्यंत खासगी शाळांमध्ये पालकांकडून वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली हजार ते लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक शुल्क आकारले जाते, परंतु विद्यार्थ्यांशी थेट संबंध येणाऱ्या आणि शिक्षण व्यवस्थेतील प्रमुख घटक असलेल्या शिक्षकांना या शाळा अतिशय तुटपुंजा वेतन देतात तसेच गैरशैक्षणिक कामे त्यांच्याकडून करवून घेत आहेत.
शहरातील बहुतांश खासगी शाळांमध्ये ३ ते १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन शिक्षकांना दिले जात नाही. यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांचा पीएफ देखील जमा केला जात नाही. काही शाळांमध्ये तर कागदावर ४० हजार रुपये वेतन दाखवण्यात येते आणि शिक्षकांना प्रत्यक्षात १५ हजार रुपये वेतन दिले जाते. त्यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीवर केली जाते.
महिला घराला हातभार लावण्यासाठी खासगी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून ‘रोजगार’ करतात. खासगी शाळांमध्ये सुमारे ९९ टक्के महिला शिक्षक आहेत. संस्थाचालकांकडून शिक्षकांना गैरशैक्षणिक कामांना जुंपण्यात येते. उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून तर शाळेचा गणवेश, वह्य़ा, पुस्तके विकण्यापासूनची सर्व कामे शिक्षकांकडून करवून घेतली जातात. एवढेच नव्हे तर वार्षिक कार्यक्रमात पालकांच्या स्वागताची जबाबदारी त्यांचीच असते.
पालकांकडून दरवर्षी लाखो रुपये गोळा करून उंच इमारती उभारणारे खासगी शाळा संचालक विद्यार्थ्यांवर संस्कार करणाऱ्या शिक्षकांची आर्थिक पिळवणूक करतात. संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभाराला सहन करत अनेक शिक्षक दिवस काढत असल्याचे दिसून येते. संस्थाचालकाच्या मर्जीवर सर्व काही चालते. सुटी न देणे, नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी देणे या व इतरही कारणांमुळे शिक्षक मानसिक तणावाखाली असतात. त्यामुळे अनेक शिक्षक दरवर्षी शाळा बदललात. विशेषत: गणित आणि विज्ञानाच्या शिक्षकांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. वारंवार शिक्षक बदलत असल्याने हिवरीनगर येथील एका शाळेतून अनेक पालकांनी त्यांच्या पाल्यांना इतर शाळेत टाकले.
दरम्यान, शासकीय अनुदान नसल्याने खासगी शाळांना अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारून, देणग्या घेण्याचे रान मोकळे करण्यात आले. या शाळांच्या शुल्कावर आणि शिक्षकांच्या वेतनावर सरकारचे नियंत्रण नाही. सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत पिढी घडवण्यात शिक्षकाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहू नये, असे एकीकडे म्हणायचे आणि खासगी शाळांच्या मनमानीविरुद्ध मूग गिळून बसायचे असे धोरण राज्यकर्त्यांचे आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र एम्प्लॉई ऑफ प्रायव्हेट स्कूल (सव्‍‌र्हिस अँड कंडिशन) रूल्स १९८१ च्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
अतिरिक्त जबाबदारी
उन्हाळ्याच्या सुटीत ‘केजी १’ आणि ‘फर्स्ट स्टँडर्ड’साठी गणवेश विक्री, पुस्तके विक्रीसाठी शिक्षकांची नेमणूक केली जाते. स्टँडर्ड फर्स्टमधील विद्यार्थ्यांच्या पालकाने फलकावर लावलेली विद्यार्थ्यांची यादी बघायची. त्यात पाल्याचे नाव, वर्ग आणि त्या वर्गाचा रंग याविषयीची माहिती असते. एका खोलीत गणवेश आणि दुसऱ्या खोलीत वह्य़ा पुस्तके विकण्यास शिक्षकांना बसवण्यात येते. पालकांनी तिकडे जायचे आणि वर्ग व रंग सांगायचा, त्यानंतर त्यांना गणवेश, स्वेटर, रेनकोट दिला जातो. त्यावर संबंधित शाळेच्या नावाचा लोगो असतो. शाळेने ठरवून दिलेली रक्कम पालकांनी शिक्षकांच्या हातात द्यायची. त्याची कच्ची पावती दिली जाते. तेथे डेबिट कार्ड किंवा धनादेश चालत नाही.
वेतन नियमांचा भंग
कायद्यानुसार खासगी शाळांच्या शिक्षकांना १०० टक्के वेतन देणे बंधनकारक आहे, परंतु वेतनाच्या ५० टक्के वेतनही दिले जात नाही. या शाळांमध्ये किती शिक्षकांची नियुक्ती झाली. शिक्षकांना वेतन किती दिले जाते आणि बँकेमार्फत वेतन दिले जाते की नाही, याबद्दल सरकारची भूमिका कायम बोटचेपीची राहिली आहे.
