नागपूर : राज्यात ‘स्मार्ट प्री-पेड मीटर’विरोधात आंदोलन पेटले असतानाच, आता महावितरणकडून राज्यातील ३२९ उपकेंद्रांचेही खासगीकरण केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, त्यासाठीची निविदाही काढण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत असून, महावितरण कंपनीसह ऊर्जा सचिवांना आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालवायला देणे म्हणजे महावितरण कंपनी विकण्याचा घाट असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य विद्याुत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संयुक्त कृती समितीने केला आहे. महावितरणमध्ये वर्ग १ ते ४ या प्रवर्गातील ३२ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. ही पदे तातडीने भरण्याचे लेखी कार्यवृत्त कृती समितीस महावितरणकडून दिले गेले होते. परंतु, भरतीची प्रक्रिया संथ असून, मंजूर पदांवर कंत्राटी पद्धतीने यंत्रचालकांची पदे भरणे म्हणजे खासगीकरणच असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
हेही वाचा :छत्तीसगड-ओडिशा सीमेवर चकमकीत १४ नक्षलवादी ठार
महावितरणच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला असून, महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघ, सबॉर्डिनेट इंजिनीअर असोसिएशन, विद्याुत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्याुत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस आदी संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
हेही वाचा :समृद्धी महामार्ग: दुभाजकाला धडकून कारचे दोन तुकडे; महिला ठार, पाच जखमी
कंत्राटी पद्धतीने पदे भरल्यास हजारो यंत्रचालकांच्या पदोन्नतीच्या मार्गात अडथळे येतील. त्यामुळे उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने देण्याची निविदा रद्द करावी. तसे न केल्यास आंदोलन केले जाईल. या आंदोलनामुळे औद्याोगिक शांतता भंग झाल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार राहील. – कृष्णा भोयर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
महावितरणच्या खासगीकरणाचा प्रश्नच नाही. प्रशासनाने काही वीज उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालवण्यास देण्याबाबतची निविदा प्रकाशित केली आहे. त्याबाबत वरिष्ठ अधिकारी नियमानुसार निर्णय घेतील. – भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई</strong>
© The Indian Express (P) Ltd