अमरावती : समग्र शिक्षा अभियानअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मिळालेले अनुदान अखर्चित राहिल्याची सबब पुढे करीत शासनाने ते एक महिना आधी अर्थात २७ फेब्रुवारीलाच परत घेतले. आर्थिक वर्ष संपायच्या तब्बल ३३ दिवस आधीच अनुदान परत घेतल्याने चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरित देयके कशी अदा करायची, असा बिकट प्रश्न मुख्याध्यापकांपुढे उभा ठाकला आहे. त्यामुळे हे अनुदान पुन्हा त्या-त्या शाळांकडे परत करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
जिल्ह्यातील बहुतेक शाळांना संयुक्त शाळा अनुदान मिळाले होते. हे अनुदान २०२२-२३ वर्षासाठीचे असल्याने ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्ची घालणे नियमानुकूल आहे. परंतु, २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रानुसार शासनाने अखर्चित अनुदान परत घेण्याचे आदेश निर्गमित केले. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परीषद, नगर पालिका, महानगर पालिका) प्राथमिक शाळांसाठी कोणतेही अतिरिक्त अनुदान मिळत नाही. समग्र शिक्षा अभियानअंतर्गत मिळणारे संयुक्त शाळा अनुदानही अत्यल्प आहे. तरीदेखील मुख्याध्यापक मोठी कसरत करून वर्षभराचा खर्च भागवितात. त्यामुळे उर्वरित देयके कशाच्या आधारे अदा करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असणारे अनुदान शाळांसाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्ची घालण्‍याचा नियम असताना पत्र पाठवताच काही जिल्हा परिषदांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी ‘बीआरसी’ ला ‘व्‍हॉऊचर’ जमा करण्याची सूचना दिली. शाळा व्यवस्थापन समितीचे सचिव असणाऱ्या काही प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तातडीने आपल्या गरजा अनुसरून आवश्यक कार्यवाही करून देयके सादर केलीत. परंतु, ‘बीआरसी’ स्तरावरून कार्यवाही होण्यापूर्वीच दि. २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच संयुक्त शाळा अनुदान परत घेण्यात आले. परिणामी खर्च झालेली रक्कम संबंधित ‘व्‍हेंडर’कडे वर्ग होण्यात अडचण निर्माण झालेली असून, संबंधित ‘व्‍हेंडर’ मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरत आहे. यातून मुख्याध्यापकांना प्रचंड मानसिक त्रास होत असल्‍याचे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्‍हणणे आहे.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, सरचिटणीस राजन कोरगावंकर यांनी शासनाला विनंती पत्र देत ती रक्कम परत मागितल्याचे समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.
जिल्ह्यातील बहुतेक शाळांना संयुक्त शाळा अनुदान मिळाले होते. हे अनुदान २०२२-२३ वर्षासाठीचे असल्याने ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्ची घालणे नियमानुकूल आहे. परंतु, २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रानुसार शासनाने अखर्चित अनुदान परत घेण्याचे आदेश निर्गमित केले. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परीषद, नगर पालिका, महानगर पालिका) प्राथमिक शाळांसाठी कोणतेही अतिरिक्त अनुदान मिळत नाही. समग्र शिक्षा अभियानअंतर्गत मिळणारे संयुक्त शाळा अनुदानही अत्यल्प आहे. तरीदेखील मुख्याध्यापक मोठी कसरत करून वर्षभराचा खर्च भागवितात. त्यामुळे उर्वरित देयके कशाच्या आधारे अदा करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असणारे अनुदान शाळांसाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्ची घालण्‍याचा नियम असताना पत्र पाठवताच काही जिल्हा परिषदांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी ‘बीआरसी’ ला ‘व्‍हॉऊचर’ जमा करण्याची सूचना दिली. शाळा व्यवस्थापन समितीचे सचिव असणाऱ्या काही प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तातडीने आपल्या गरजा अनुसरून आवश्यक कार्यवाही करून देयके सादर केलीत. परंतु, ‘बीआरसी’ स्तरावरून कार्यवाही होण्यापूर्वीच दि. २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच संयुक्त शाळा अनुदान परत घेण्यात आले. परिणामी खर्च झालेली रक्कम संबंधित ‘व्‍हेंडर’कडे वर्ग होण्यात अडचण निर्माण झालेली असून, संबंधित ‘व्‍हेंडर’ मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरत आहे. यातून मुख्याध्यापकांना प्रचंड मानसिक त्रास होत असल्‍याचे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्‍हणणे आहे.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, सरचिटणीस राजन कोरगावंकर यांनी शासनाला विनंती पत्र देत ती रक्कम परत मागितल्याचे समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.
