लोकसत्ता टीम
अकोला : २०१४ पूर्वी खरेदी-विक्री झालेले गुंठेवारी प्लॉट अडचणीचे ठरत आहे. अकोला शहराच्या ३५ टक्के क्षेत्रात गुंठेवारी प्लॉट असून नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया महापालिकेद्वारे सुरू आहे. अकोला महापालिकेला प्राप्त झालेल्यांपैकी ४३ टक्के प्रस्तावांना अद्यापही मंजुरीची प्रतीक्षा लागली आहे. वाढीव शुल्कामुळे अनेकांनी गुंठेवारी प्लॉट नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेकडे पाठ दाखवली. घरकुल योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांनी मात्र आपले प्रस्ताव दाखल केले आहेत.
अकोला महापालिका हद्दीतील जुन्या व नव्या भागांत मोठ्या प्रमाणात गुंठेवारी पद्धतीने भूखंड विकसित करण्यात आले आहेत. २०१४ नंतर गुंठेवारी बंद करण्यात आली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर डिसेंबर २०२० पर्यंत विकत घेतलेल्या भूखंडांचे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सुमारे चार हजार प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी नसल्याने बहुतेक प्रकरण मंजूर करण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२३ नंतर गुंठेवारीच्या ऑफलाइन प्रस्तावांची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. तत्कालीन आयुक्त कविता द्विवेदी यांच्या कार्यकाळात १० टक्के अतिरिक्त शुल्कासह गुंठेवारी नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, वाढीव शुल्कामुळे अनेक नागरिकांनी शुल्क भरण्यास नकार दिला, परिणामी अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिले होते.
आता पंतप्रधान आवास योजना पुन्हा सुरू होत असल्याने, लहान भूखंडधारकांना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी गुंठेवारी नियमानुसार नोंदणी आवश्यक आहे. यामुळे महानगरपालिकेने पुन्हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.
या कागदपत्रांची आवश्यकता
गुंठेवारी प्रस्तावासोबत क्षतिपूर्ति पत्र, प्रतिज्ञापत्र, स्वयंघोषित प्रमाणपत्र, ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचा खरेदी खत, नमुना ड व गाव नमुना (मूळ मालकाचा ७/१२ उतारा), अभियंत्याने प्रमाणित केलेला नकाशा, भूखंडाच्या सहाःस्थितीचे छायाचित्र व गुगल मॅप स्थान, बांधकाम असल्यास स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र, वास्तुविशारद किंवा अभियंता प्रमाणित तीन नकाशांच्या प्रती, आदी कागदपत्रे सादर करावी लागत आहेत.
६५० प्रस्तावांना मंजुरी
अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमानुकूल प्रक्रियेत २६ जुलैपासून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत एक हजार १३५ नागरिकांनी आपल्या भूखंडांचे प्रस्ताव सादर केले असून, त्यापैकी ६५० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. गुंठेवारी प्लॉट नियमानुकूल करण्यासाठी अकोला महानगरपालिकेने ३१ मार्चपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत दिली आहे.
