नागपूर : उच्च शिक्षण संस्थांमधील ९० टक्के प्राध्यापकांच्या जागा भरल्याच पाहिजे आणि निवड समित्या नियमाप्रमाणेच असाव्या, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने निश्चित करून दिले आहे. तसेच जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवीधारक शिक्षकांना सर्व लाभ देणे न्यायालयाने बंधनकारक केले असतानाही सर्वाेच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचे काम उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव, संचालकांकडून होत असल्याचा आरोप ‘नुटा’चे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे सचिव डाॅ. प्रवीण रघुवंशी यांनी केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारचे धाेरण हे संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला धक्का लावणारे असून वारंवार न्यायालयाचा अपमान करणारे असल्याने सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात १४ टप्प्यांत राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. रघुवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्वाेच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या अनेक निर्णयांची अवहेलना करण्याचा प्रकार उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सुरू केला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे व संविधानातील तरतुदीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमनानुसार राज्यशासनाचा कायदा किंवा शासननिर्णय विसंगत असू शकत नाही. ही भूमिका राज्याच्या राज्यपालांनी व मंत्रिमंडळाने मान्य केली असून त्याप्रमाणे राज्याच्या कायद्यात दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. मात्र, असे असतानाही उच्च शिक्षण् विभागातील अधिकारी ही भूमिका मान्य करायला तयार नसल्यामुळे शासन निर्णयाविरोधात विसंगत तरतुदी अजूनही जिवंत आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अशा मनमानी कारभाराविरोधात ‘एमफुक्टो’ने आवाज उठवला आहे. महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचा ११८ परिच्छेदांचा ठराव शासनाला पाठवण्यात आला आहे. तसेच १४ टप्प्यांमध्ये राज्याच्या विविध विभागातील शिक्षण उपसंचालक, संचालकांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती डॉ. रघुवंशी यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला डॉ. नितीन कोंगरे, डॉ. अनिल ढगे व डाॅ. अविनाश अणे उपस्थित होते.
हेही वाचा – फडणवीसांच्या गृह जिल्ह्यात चाललंय काय ? व्यापाऱ्यांना लुटले
आंदोलनाचे स्वरूप
- उच्च शिक्षण विभागाच्या निषेधार्थ विद्यापीठ आणि जिल्हास्तरावर ४ ते २५ फेब्रुवारीपर्यंत अधिवेशन.
- २६ फेब्रुवारीला काळ्या फिती लावून महाविद्यालयात काम करणे.
- २८ फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांचा निषेध म्हणून ई-मेल संदेश आंदोलन.
- ४ मार्चला उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर धरणे.
- ६ मार्चला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणे.
- ११ मार्चला राज्यपालांना निवेदन देणे.
- सर्व विद्यापीठ कार्यालयांवर २७ मार्चला मोर्चा.
या आहेत मागण्या
- १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
- सर्वाेच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानुसार ९० टक्के जागा भरणे.
- जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण करणाऱ्या शिक्षकांना प्रगती योजना व इतर लाभ देणे.
- सातवा वेतन आयोग मिळावा.
- कायम विना अनुदान तत्त्वावरील महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे.
- २०१३ च्या परीक्षा असहकार आंदोलनातील ७१ दिवसांचा थकीत पगार शासनाने लवकर द्यावा.
- राज्यभरातील प्रत्येक सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयाशी व विद्यापीठ कार्यालयाशी संबंधित प्रश्न सोडवावे.
- ‘यूजीसी’च्या १ मार्च २०१६ च्या पत्रानुसार सेवेत असताना पीएच.डी. पूर्ण करणाऱ्या प्राध्यापकांना पीएचडीचा कालावधी अनुभव ग्राह्य धरण्याबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.
- १८ जुलै २०१८ च्या रेग्युलेशनने एम.फिल, पीएच.डी. धारकांना प्रोत्साहनपर वेतनवाढ देणे नमूद केले आहे.
सरकारचे धाेरण हे संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला धक्का लावणारे असून वारंवार न्यायालयाचा अपमान करणारे असल्याने सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात १४ टप्प्यांत राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. रघुवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्वाेच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या अनेक निर्णयांची अवहेलना करण्याचा प्रकार उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सुरू केला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे व संविधानातील तरतुदीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमनानुसार राज्यशासनाचा कायदा किंवा शासननिर्णय विसंगत असू शकत नाही. ही भूमिका राज्याच्या राज्यपालांनी व मंत्रिमंडळाने मान्य केली असून त्याप्रमाणे राज्याच्या कायद्यात दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. मात्र, असे असतानाही उच्च शिक्षण् विभागातील अधिकारी ही भूमिका मान्य करायला तयार नसल्यामुळे शासन निर्णयाविरोधात विसंगत तरतुदी अजूनही जिवंत आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अशा मनमानी कारभाराविरोधात ‘एमफुक्टो’ने आवाज उठवला आहे. महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचा ११८ परिच्छेदांचा ठराव शासनाला पाठवण्यात आला आहे. तसेच १४ टप्प्यांमध्ये राज्याच्या विविध विभागातील शिक्षण उपसंचालक, संचालकांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती डॉ. रघुवंशी यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला डॉ. नितीन कोंगरे, डॉ. अनिल ढगे व डाॅ. अविनाश अणे उपस्थित होते.
हेही वाचा – फडणवीसांच्या गृह जिल्ह्यात चाललंय काय ? व्यापाऱ्यांना लुटले
आंदोलनाचे स्वरूप
- उच्च शिक्षण विभागाच्या निषेधार्थ विद्यापीठ आणि जिल्हास्तरावर ४ ते २५ फेब्रुवारीपर्यंत अधिवेशन.
- २६ फेब्रुवारीला काळ्या फिती लावून महाविद्यालयात काम करणे.
- २८ फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांचा निषेध म्हणून ई-मेल संदेश आंदोलन.
- ४ मार्चला उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर धरणे.
- ६ मार्चला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणे.
- ११ मार्चला राज्यपालांना निवेदन देणे.
- सर्व विद्यापीठ कार्यालयांवर २७ मार्चला मोर्चा.
या आहेत मागण्या
- १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
- सर्वाेच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानुसार ९० टक्के जागा भरणे.
- जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण करणाऱ्या शिक्षकांना प्रगती योजना व इतर लाभ देणे.
- सातवा वेतन आयोग मिळावा.
- कायम विना अनुदान तत्त्वावरील महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे.
- २०१३ च्या परीक्षा असहकार आंदोलनातील ७१ दिवसांचा थकीत पगार शासनाने लवकर द्यावा.
- राज्यभरातील प्रत्येक सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयाशी व विद्यापीठ कार्यालयाशी संबंधित प्रश्न सोडवावे.
- ‘यूजीसी’च्या १ मार्च २०१६ च्या पत्रानुसार सेवेत असताना पीएच.डी. पूर्ण करणाऱ्या प्राध्यापकांना पीएचडीचा कालावधी अनुभव ग्राह्य धरण्याबाबत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.
- १८ जुलै २०१८ च्या रेग्युलेशनने एम.फिल, पीएच.डी. धारकांना प्रोत्साहनपर वेतनवाढ देणे नमूद केले आहे.
