लोकसत्ता टीम

चंद्रपूर: अदानी समूहाच्या उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीचे विरोधात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी टॉवरवर चढून गांधीगिरी सुरू केली आहे. अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या शेजारी असलेल्या एका उंच टॉवर वर चढले. अंबुजा सिमेंट कंपनी म्हणजेच पूर्वीच्या मराठा सिमेंट कंपनीने शासनासोबत केलेल्या भूसंपादन करारातील तरतुदीनुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना स्थायी नोकरीमध्ये प्राधान्य देणे गरजेचे असतानाही कंपनीने या प्रकल्पग्रस्त आदिवासी व गैर-आदिवासी शेतकऱ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवले. त्यांच्या ऐवजी विविध राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली स्थानिक रहिवासी असल्याचे खोटे दाखले तयार करून बाहेरच्या लोकांना रोजगार दिला.

mla sanjay rathod upset over baseless news spread against him by media
“मन दुखावले, जिव्हारी लागले…” आमदार संजय राठोड असे का म्हणाले?
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
vidarbha parties prahar janshakti vanchit bahujan aghadi
लोकजागर : वैदर्भीय पक्षांची ‘वंचना’
shivsena ubt adv harshal Pradhan
महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?
loksatta readers response
लोकमानस : हे केवळ चुकांवर पांघरूण
What Nitesh Rane Said?
Ladki Bahin Yojana : “दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या मुस्लिम कुटुंबांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळा”, आमदार नितेश राणेंची मागणी
Rahul Gandhi Protest against modi shah
मोदी-अदाणीविरोधात काँग्रेस आक्रमक; राहुल गांधींच्या अनोख्य आंदोलनाने वेधले लक्ष
Sadabhau Khot
“राहुल गांधींचं एकच स्वप्न, मेरी शादी कब होगी?” मारकडवाडीतून सदाभाऊ खोतांचा चिमटा; ‘खळं लुटणारा’ म्हणत पवारांवर टीका

प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी नोकरी मध्ये प्राधान्य देण्याची तरतूद कंपनीने शासनासोबत केलेल्या भूसंपादन करारा मध्ये आहे. मागील पाच वर्षापासून या कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रपूर महापालिकेचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात लढा देत आहेत.कंपनी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचा दावा करत असताना भूसंपादनाच्या अवार्ड क्रमांकानुसार सविस्तर माहिती देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केल्यामुळे अखेर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव ५ मार्च २०१९ रोजी शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडे पाठविला. त्यानंतर स्मरणपत्र सुद्धा दिले. त्यानंतर चक्क अडीच वर्षानंतर शासनाला जाग आली.

आणखी वाचा-सायकल स्टोअर्ससह फोमच्या गोदामाला आग, कोट्यवधींचे नुकसान

शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी अंबुजा सिमेंट कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून एक महिन्याची मुदत दिली. मात्र त्यानंतरही वर्षभर भूसंपादन करार रद्द करण्याची कारवाई प्रलंबित ठेवली. प्रकल्पग्रस्तांनी वारंवार मुंबईला मंत्रालयात जाऊन पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना सद्यस्थिती अहवाल मागविला. १४ जुलै २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सविस्तर सद्यस्थिती अहवाल पाठवून पुन्हा कारवाई प्रस्तावित केली. मात्र जवळपास एक वर्ष लोटूनही शासनाने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त यांनी सकाळी टॉवरवर चढून गांधीगिरी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांनी दोन महिन्यापूर्वी विष प्राशन करण्याचा इशारा दिला होता.

पिंपळगाव येथील आकाश लोडे,अविनाश विधाते, उपरवाहीचे, तुषार निखाडे, संजय मोरे, संदीप वरारकर व लखमापूर येथील सचिन पिंपळशेंडे हे सहा प्रकल्पग्रस्त युवक पहाटे पाच वाजता पासून टॉवरवर चढल्याची माहिती आहे.

Story img Loader