नागपूर : अंबाझरी तलावातील अडथळ्यांमुळे गेल्यावर्षी पुराचा रौद्रावतार अनुभवण्यात आला. तरी देखील प्रशासनाने या भागातील उंच इमारतींच्या बांधकामाला स्थगिती दिलेली नाही. गजानन मंदिरच्या मागील भागात अगदी तलावाला लागून मुरारका यांच्या गृह निर्माण प्रकल्पाचे काम जोमात सुरू आहे. नियमांचा विचार केला तर हा प्रकल्प अवैध आहे, असा आरोप करीत या प्रकल्पाच्या बांधकामावर पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला आहे. दुसरीकडे नागपूर सुधार प्रन्यासने मात्र सर्व नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतरच या बांधकामाला परवानगी दिल्याचा दावा केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अंबाझरी तलावास वारसास्थळाचा दर्जा आहे. शिवाय कोणत्याही तलावापासून किमान ५५ मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई आहे. २०१८ पूर्वी २०० मीटरच्या परिसरात बांधकाम करण्याचा नियम होता. तो पुढे बदलण्यात आला. तरीही मुरारकांच्या प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. हा गृहनिर्माण प्रकल्प तलावापासून केवळ १५ मीटरच्या परिसरात आहे. त्यामुळे त्याला कोणतेही प्राधिकरण परवानगी देऊ शकत नाही. मुरारका प्रकल्पाच्या मालकाला प्रशासनाने ताबडतोब नोटीस बजावून प्रकल्पाचे काम थांबवण्यास सांगायला हवे. त्यातून सगळ्या विकासकांना योग्य तो संदेश जाईल. राष्ट्रीय हरित लवादाने (दिल्ली) स्वत:हून या प्रकल्पाची दखल घेऊनदेखील प्रशासन गप्प बसत असेल तर त्यात काही काळेबेरे आहे, असा संशय घेण्यास जागा आहे, असे पर्यावरण अभ्यासक अनसूया काळे-छाबरानी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पोलीस तक्रार प्राधिकरण ठरतोय पांढरा हत्ती?

अंबाझरी तलावाशेजारील उंच इमारतीचे बांधकाम चिंता वाढवणारे असल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने अलीकडेच महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. त्यानंतरही प्रशासनाने प्रकल्पाला मोकळे रान दिले आहे. मुरारका गृहनिर्माण प्रकल्प नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारित असल्याचे महापालिकेचे नगररचना विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र गावंडे यांनी सांगितले.

अंबाझरी तलाव हे वारसास्थळ तसेच पाणथळ स्थळ आहे. त्यामुळे या ठिकाणाला केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने संरक्षण दिले आहे. मात्र, तलावाच्या काठावरील उंच इमारतीला नागपूर सुधार प्रन्यासकडून परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात नासुप्रचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत भांडारकर म्हणाले, या प्रकल्पासाठी सर्व नाहरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर नासुप्रने परवानगी दिली. यात कुठेही नियमांचे उल्लंघन झाले नाही. दरम्यान, हा प्रकल्पच नव्हे तर महामेट्रोच्या खांबामुळेही तलावाची पाळ कमकुवत झाली आहे. तसेच स्वामी विवेकानंद स्मारकामुळे तलावाच्या सांडव्यातून निघणाऱ्या पाण्याला अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच या इमारतीत लोक राहायला आल्यानंतर इमारतीतून निघणारे सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्नही आहे. प्रशासनाने या प्रकल्पाला परवानगी दिलीच कशी, असा प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा – वर्धा : निलंबन रद्द! शासनास झाली उपरती अन…

प्रकल्प व्यवस्थापकांचे म्हणणे काय?

पर्यावरणवाद्यांना प्रत्येकच गोष्टीत गडबड दिसते. अंबाझरी तलावावर हा प्रकल्प उभारण्यापूर्वी आम्ही सर्व गोष्टींचा विचार केला आणि त्यानुसार प्रकल्पाची योजना तयार केली. आमची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यामुळेच आम्हाला नागपूर सुधार प्रन्यासकडून बांधकामाची परवानगी मिळाली, असे प्रकल्प व्यवस्थापक किशोर मुरारका यांनी सांगितले.

अंबाझरी तलावास वारसास्थळाचा दर्जा आहे. शिवाय कोणत्याही तलावापासून किमान ५५ मीटर अंतरावर कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई आहे. २०१८ पूर्वी २०० मीटरच्या परिसरात बांधकाम करण्याचा नियम होता. तो पुढे बदलण्यात आला. तरीही मुरारकांच्या प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. हा गृहनिर्माण प्रकल्प तलावापासून केवळ १५ मीटरच्या परिसरात आहे. त्यामुळे त्याला कोणतेही प्राधिकरण परवानगी देऊ शकत नाही. मुरारका प्रकल्पाच्या मालकाला प्रशासनाने ताबडतोब नोटीस बजावून प्रकल्पाचे काम थांबवण्यास सांगायला हवे. त्यातून सगळ्या विकासकांना योग्य तो संदेश जाईल. राष्ट्रीय हरित लवादाने (दिल्ली) स्वत:हून या प्रकल्पाची दखल घेऊनदेखील प्रशासन गप्प बसत असेल तर त्यात काही काळेबेरे आहे, असा संशय घेण्यास जागा आहे, असे पर्यावरण अभ्यासक अनसूया काळे-छाबरानी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पोलीस तक्रार प्राधिकरण ठरतोय पांढरा हत्ती?

अंबाझरी तलावाशेजारील उंच इमारतीचे बांधकाम चिंता वाढवणारे असल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने अलीकडेच महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. त्यानंतरही प्रशासनाने प्रकल्पाला मोकळे रान दिले आहे. मुरारका गृहनिर्माण प्रकल्प नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारित असल्याचे महापालिकेचे नगररचना विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र गावंडे यांनी सांगितले.

अंबाझरी तलाव हे वारसास्थळ तसेच पाणथळ स्थळ आहे. त्यामुळे या ठिकाणाला केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने संरक्षण दिले आहे. मात्र, तलावाच्या काठावरील उंच इमारतीला नागपूर सुधार प्रन्यासकडून परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात नासुप्रचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत भांडारकर म्हणाले, या प्रकल्पासाठी सर्व नाहरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर नासुप्रने परवानगी दिली. यात कुठेही नियमांचे उल्लंघन झाले नाही. दरम्यान, हा प्रकल्पच नव्हे तर महामेट्रोच्या खांबामुळेही तलावाची पाळ कमकुवत झाली आहे. तसेच स्वामी विवेकानंद स्मारकामुळे तलावाच्या सांडव्यातून निघणाऱ्या पाण्याला अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच या इमारतीत लोक राहायला आल्यानंतर इमारतीतून निघणारे सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्नही आहे. प्रशासनाने या प्रकल्पाला परवानगी दिलीच कशी, असा प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा – वर्धा : निलंबन रद्द! शासनास झाली उपरती अन…

प्रकल्प व्यवस्थापकांचे म्हणणे काय?

पर्यावरणवाद्यांना प्रत्येकच गोष्टीत गडबड दिसते. अंबाझरी तलावावर हा प्रकल्प उभारण्यापूर्वी आम्ही सर्व गोष्टींचा विचार केला आणि त्यानुसार प्रकल्पाची योजना तयार केली. आमची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यामुळेच आम्हाला नागपूर सुधार प्रन्यासकडून बांधकामाची परवानगी मिळाली, असे प्रकल्प व्यवस्थापक किशोर मुरारका यांनी सांगितले.