आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर?, कुवेतच्या कंपनीकडून मध्य प्रदेशात २६ हजार कोटींची गुंतवणूक

‘टाटा-एअरबस’ प्रकल्प गुजरातला गेला. ‘वेदांता फायरफॉक्स’ आणि ‘सॅफ्रन ग्रुप’देखील राज्याबाहेर गेला. आता कुवेत एका कंपनीचा ‘रिफायनरी आणि फर्टिलायझर’ प्रकल्प मध्यप्रदेशात जाण्याच्या मार्गावर आहे. ही कंपनी मध्यप्रदेशात २६ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. मध्यप्रदेशात ११ आणि १२ जानेवारी २०२३ ला गुंतवणूक परिषद झाली. त्यानंतर या कंपनीने मध्यप्रदेशात गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. महत्त्वाचे म्हणजे या कंपनीचे प्रतिनिधी सहा महिन्यांपूर्वी नागपुरात आले होते. त्यावेळी विदर्भ इकानॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवकुमार आणि प्रदीप माहेश्वरी यांनी या प्रतिनिधींची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी भेट घालून दिली होती. या बैठकीत कंपनीला प्रकल्प टाकण्यासाठी आवश्यक जमीन, वीज आणि पाणी मिळण्यात कोणतीच अडचण येणार नाही. त्यामुळे कंपनीने विदर्भात गुंतवणूक करण्याच्या विचार करावा, असे गडकरी यांनी कंपनीला विनंती केली होती. परंतु, पुढे या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पाठपुरावा करणे अपेक्षित होते. पण, तसे काही झाले नाहीत.

मध्य प्रदेश सरकारने त्यासाठी प्रयत्न केले आणि तो प्रकल्प तिकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशाप्रकारे कर्नाटक, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश देखील गुंवतणूकदारांना आकर्षित करीत आहे. पण, राज्य सरकार विदर्भात उद्योगधंदे यावे म्हणून ताकद झोकून देत नसल्याचे चित्र आहे. गडकरी यांनी टाटा समूहाला पत्र लिहले होते. त्या समूहाने पुढील गुंतवणुकीसाठी विदर्भाचा विचार केला जाईल, असे पत्र दिले होते. आता त्याचा पाठपुरावा करणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु, त्यासाठी देखील प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे, असे विदर्भातील उद्योकांचे म्हणणे आहे.

विदर्भात जेथे-जेथे गुंवतणुकीची संभावना आहे. ती लवकरात लवकर यावी यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

-प्रदीप माहेश्वरी, रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पाचे अभ्यासक

‘प्रस्ताव मुंबई मुख्यालयाकडे सादर’

विदर्भात ‘रिफायनरी किंवा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’ उभारण्यासाठी राज्य सरकारने तांत्रिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पात जोरकस मागणी विदर्भातील उद्योजकांची आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात ही मागणी लागून धरण्यात आली. याबाबत १२ जानेवारी २०२३ रोजी बैठक झाली. यामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महांडळ (एमआयडीसी) नोडल एजन्सी करण्याचा निर्णय झाला. पण, ‘एमआयडीसी’ने अहवाल तयार करण्यासाठी अद्याप कंपनी नियुक्त केलेली नाही. यासंदर्भात ‘एमआयडीसी’चे अधीक्षक अभियंता आकुलवार म्हणाले, ‘रिफायनरी किंवा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’च्या व्यवहार्यता तपासण्याचा प्रस्ताव मुंबई मुख्यालयाकडे सादर करण्यात आले. त्यासंदर्भातील आदेशाची प्रतीक्षा आहे.