चंद्रपूर : अरबिंदो रियल्टी कंपनीविरोधात प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार

संघर्ष समिती एकमताने ठरवेल तोच भूसंपादनाचा दर द्यावा, अन्यथा काम सुरू करू देणार नाही, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. रविवारी बेलोरा गावातील पटांगणावर सहा ग्रामपंचायतीतील प्रकल्पग्रस्तांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. अरबिंदो कंपनी व्यवस्थापनाकडून बेलोरा गावातील प्रकल्पग्रस्तांना एकरी २२ लाख रुपये व नोकरी देणार असल्याची दिशाभूल करणारी बातमी काही माध्यमांना हाताशी धरून प्रसारित करण्यात आली. मात्र, भूसंपादनाबद्दल कोणत्याही प्रकारची चर्चा झालेली नाही. कंपनी व प्रशासनाकडून गावकऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना प्रतिएकर ५० लाख रुपये तसेच एका सातबारावर एक नोकरी व ज्याला शेती नाही त्यांना घराच्या आधारे नोकरी द्यावी, पुनर्वसन हे चंद्रपूर नागपूर महामार्गालगत करण्यात यावे, कंपनीने पुनर्वसन संघर्ष समितीसोबत चर्चा करून निर्णय घ्यावेत, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. कंपनीने खोट्या बातम्या प्रसारित करून गावकऱ्यांची दिशाभूल करू नये, अन्यथा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

हेही वाचा – वर्धा : स्वरवैदर्भी ! मयूर पटाईत अव्वल, मेघे अभिमत विद्यापीठाची विदर्भस्तरिय गीतगायन स्पर्धा

हेही वाचा – झटपट नोकरीच्या आशेने विद्यार्थ्यांचा ‘आयटीआय’कडे कल

पत्रकार परिषदेत बेलोरा येथील सरपंच तथा संघर्ष समितीच्या अध्यक्ष संगीता देहारकर, जेना येथील सरपंच प्रभा बोढाले, पानवडाळा येथील सरपंच तथा अखिल भारतीय सरपंच परिषद भद्रावती तालुकाचे अध्यक्ष प्रदीप महाकुलकर, जेना येथील उपसरपंच बंडू आसुटकर, किलोनी येथील माजी सरपंच अजित फाळके, ग्रा.पं. टाकळी बेलोराचे प्रवीण देऊरकर, विठ्ठल पुनवटकर, प्रवीण ठोंबरे व भद्रावती तालुक्यातील टाकळी, जेना, पानवडाळा, कढोली, कान्सा, डोंगरगाव या सहा ग्रामपंचायतीतील प्रकल्पग्रस्त नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.