अनिल कांबळे
नागपूर : राज्य पोलीस दलातील ८४ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठता यादीत वर असलेल्या तुकडीपूर्वी पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळवण्यासाठी ‘मॅट’मध्ये प्रकरण दाखल केले. त्यामुळे राज्यभरातील ६०० पोलीस उपनिरीक्षक ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर परिणाम झाला.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेतलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेच्या निकालाची तारीखच मानीव दिनांक असल्याचा दावा करीत काही अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती. ‘मॅट’ने त्यांच्या मागणीला ग्राह्य धरून सकारात्मक निर्णय दिला. त्यामुळे राज्य पोलीस दलात पदोन्नतीसंदर्भात संभ्रम निर्माण झाला. ८४ सहायक पोलीस निरीक्षकांनी पदोन्नती मिळवण्यासाठी दावा ‘मॅट’मध्ये सादर केल्यामुळे राज्यभरातील पोलीस उपनिरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला खीळ बसली आहे.
हेही वाचा >>>दिव्यांग शिक्षिका न्यायालयात म्हणाली, “माझी नोकरी वाचवा…”
सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य पोलीस दलातील १०४, १०५, १०६, १०७ आणि १०९ व्या तुकडीतील ८४ सहायक पोलीस निरीक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांनी वरिष्ठ असलेल्या तुकडीपूर्वी मानीव देण्याचा दावा केला आहे. यापैकी १०४ व त्यावरील तुकडीतील (डीडी बॅच) ४१ अधिकाऱ्यांनी ‘पीएसआय’ पदावर झालेल्या निवडीच्या आधारावर १०३ तुकडीपूर्वी मानीव दिनांक मागितला आहे. तर उर्वरित ४३ जणांनी १०६ तुकडीपूर्वी मानीव दिनांक देण्याचा दावा केला आहे. दोन्ही तुकडीतील अधिकाऱ्यांची मागणी रास्त असल्याचा निर्णय ‘मॅट’ने दिल्यामुळे पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पदोन्नती करण्यास पेच पडला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ‘पीएसआय’ ते ‘पीआय’ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. पोलीस महासंचालक कार्यालयही प्रकरण न्यायाधीन असल्याचे सांगून पदोन्नतीसंदर्भात कोणताच निर्णय घेत नाही. केवळ ८४ अधिकाऱ्यांमुळे राज्यातील जवळपास ६०० अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला खीळ बसल्याची चर्चा आहे. या संदर्भात आस्थापना विभाग प्रमुख संजीवकुमार सिंघल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
दोन वर्षांपासून पदोन्नतीसाठी पात्र
राज्य पोलीस दलातील १०३ तुकडीतील सहायक पोलीस अधिकारी पदोन्नतीच्या कक्षेत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच त्यांना पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळायला हवी होती. मात्र, ८४ अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन लढाईमुळे पात्र असूनसुद्धा पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. ‘मॅट’ने त्यांना केवळ मानीव दिनांक देणे बाबत आदेश दिले आहेत. त्यांच्या मूळ याचिकेतील पदोन्नतीची मागणी फेटाळली आहे. राज्यातील जवळपास ४५०० अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर परिणाम होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.