नागपूर : आगामी जनगणना आणि परिसिमनानंतर विधानसभा सदस्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता राजधानी दिल्लीतील ‘सेंट्रल व्हिस्टा’च्या धर्तीवर नागपुरात नवीन अत्याधुनिक विधानभवन उभारण्याचा मानस आहे, अशी माहिती विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी दिली. ते सोमवारी नागपूर येथील विधानभवनात पत्रकारांशी बोलत होते.
शिंदे यांनी विधानभवन, आमदार निवास, शासकीय विश्रामगृह, कर्मचारी वसाहतीतील सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. दिल्लीत नवीन संसद तयार झाली आहे.
त्याच धर्तीवर भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन उपराजधानीत नवीन विधानभवन उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्या दृष्टीने नागपूरचा दौरा होता. विधानभवनाची जुनी इमारत ‘हेरिटेज’ श्रेणीतील आहे. ती इमारत जशाच्या तशी ठेवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित विधानभवनात विधानसभा, विधानपरिषद, मध्यवर्ती सभागृह आणि त्याला जोडून प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आला आहे. या वेळी विधान भवनासाठी शासकीय मुद्रणालयाची जागा घेण्याबाबत चर्चा झाली. मुद्रणालयाची सीताबर्डी येथील २७,३७० चौरस मीटर जमिनीपैकी ९,६७० चौरस मीटर जमीन विधिमंडळास हस्तांतरित केली जाणार आहे.
प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश
‘झिरो माईल’ला लागून महापालिकेचा एक भूखंड आहे. त्याचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच विधानभवनासमोर मे. कुमार हॉटेल, पूनम टॉवर आहे. ती जागा विधानभवनासाठी घेण्यात येईल. त्याबाबत अनेकदा बैठका झाल्या. परंतु, मार्ग निघालेला नाही. ही जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले. सध्या ‘रेडिरेकनर’नुसार या जमिनीचे फेरमूल्यांकन करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
पावसामुळे काम ठप्प होऊ नये
२०१८ मध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्यावेळी मुसळधार पाऊस झाला व विधानभवनातील वीजपुरवठा ठप्प झाला. विद्याुत पुरवठा करणाऱ्या कक्षात गुडघाभर पाणी साचले होते. असे पुन्हा घडू नये म्हणून उपाययोजना करण्याच्या सूचना देखील प्रशासनाला देण्यात आल्या.
विधानभवनाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेता यात काळानुरूप अद्यायावतीकरण करणे आवश्यक आहे. यात पर्यावरणपूरक सुविधा, सर्वसमावेशक नियोजन यावर भर दिला जाणार आहे.
आमदार निवास येथे व्यापक बदल आवश्यक आहेत. याचा अनेक काळापासून विस्तार झाला नाही. येथील पूर्ण एफएसआय वापरून आमदार निवासाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. सध्या आमदार निवास आणि विधानभवन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतात. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता यावी यासाठी ही ठिकाणे विधिमंडळाच्या अखत्यारित असण्याची गरज आहे, असे सांगत यासाठी तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले.
