राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : सुमारे साडेतीन दशकांपासून रखडलेल्या गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला गती मिळाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या नागपूर दौऱ्यात म्हटले असले तरी या प्रकल्पापुढील अडथळे अजूनही पूर्णपणे दूर झालेले नाहीत. प्रकल्पाबाबतचा एक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित असून, सरकारने प्रकल्प पूर्णत्वासाठी निश्चित केलेली डिसेंबर २०२३ ची मुदत पाळली जाण्याची शक्यता धूसर आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या रविवारी नागपुरात विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करताना गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या कामाला आधी कसा विलंब झाला आणि ‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे प्रकल्पाला कशी गती मिळाली, याबाबत भाष्य केले होते. परंतु, या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावर असलेला आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या उंची वाढविण्याच्या कामाचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. या मंत्रालयाने मान्यता दिल्यास आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या उंची वाढवण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. अन्यथा, हे काम पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.
प्रकल्प पूर्णत्वासाठी राज्य सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात डिसेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत निश्चित केली होती. परंतु, प्रशासनाने मात्र प्रकल्प जून २०२४ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असे म्हटले आहे. ही मुदतही आसोलामेंढा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या मान्यतेवर अवलंबून आहे. तसेच लागणारा निधी वेळेत मिळणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबाबत गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशीष देवगडे म्हणाले, ‘‘वितरण प्रणालीचे काम जोरात सुरू आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता अडीच लाख हेक्टर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी एक लाख ५२ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. सुमारे ९८ हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता अजून करावयाची आहे. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.’’
प्रकल्पाचा खर्च १८,४९५ कोटींवर
गेल्या ३४ वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम सुरू असून, प्रकल्पाची किंमत ३७२ कोटींवरून १८,४९५ कोटींवर पोहोचली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत या प्रकल्पाला ८५० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यापैकी ७०० कोटी रुपये खर्च झाले आहे. सिंचन खात्याने चालू आर्थिक वर्षांत पुन्हा ८०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीमध्ये त्यास मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे.
नागपूर : सुमारे साडेतीन दशकांपासून रखडलेल्या गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाला गती मिळाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या नागपूर दौऱ्यात म्हटले असले तरी या प्रकल्पापुढील अडथळे अजूनही पूर्णपणे दूर झालेले नाहीत. प्रकल्पाबाबतचा एक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित असून, सरकारने प्रकल्प पूर्णत्वासाठी निश्चित केलेली डिसेंबर २०२३ ची मुदत पाळली जाण्याची शक्यता धूसर आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या रविवारी नागपुरात विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करताना गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या कामाला आधी कसा विलंब झाला आणि ‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे प्रकल्पाला कशी गती मिळाली, याबाबत भाष्य केले होते. परंतु, या प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावर असलेला आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या उंची वाढविण्याच्या कामाचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. या मंत्रालयाने मान्यता दिल्यास आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या उंची वाढवण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. अन्यथा, हे काम पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.
प्रकल्प पूर्णत्वासाठी राज्य सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात डिसेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत निश्चित केली होती. परंतु, प्रशासनाने मात्र प्रकल्प जून २०२४ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असे म्हटले आहे. ही मुदतही आसोलामेंढा प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या मान्यतेवर अवलंबून आहे. तसेच लागणारा निधी वेळेत मिळणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबाबत गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशीष देवगडे म्हणाले, ‘‘वितरण प्रणालीचे काम जोरात सुरू आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता अडीच लाख हेक्टर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी एक लाख ५२ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. सुमारे ९८ हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता अजून करावयाची आहे. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.’’
प्रकल्पाचा खर्च १८,४९५ कोटींवर
गेल्या ३४ वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम सुरू असून, प्रकल्पाची किंमत ३७२ कोटींवरून १८,४९५ कोटींवर पोहोचली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत या प्रकल्पाला ८५० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यापैकी ७०० कोटी रुपये खर्च झाले आहे. सिंचन खात्याने चालू आर्थिक वर्षांत पुन्हा ८०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीमध्ये त्यास मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे.
