राज्यातील ४२ हजार कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना कायम करणे.. उर्जामंत्र्यांना काय दिला प्रस्ताव?

फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी २३ जुलैला फडणवीस यांची भेट घेत वर्षानुवर्षे कंत्राटी म्हणून सेवा देणाऱ्या ४२ हजार कामगारांना कायम करण्याबाबतचे सूत्र पुस्तकातून दिले. फेडरेशनने ४ जानेवारी २०२३ रोजी ७२ तासांचा संप केला होता. यावेळी मुंबईतील चर्चेत फडणवीस यांनी फेडरेशनला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कसे करता येईल, असा प्रस्ताव देण्याची विनंती केली होती फेडरेशनकडून ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचनेवरून २१ मार्च २०२३ रोजी तसा प्रस्ताव ऊर्जामंत्री, प्रधान सचिव (ऊर्जा) व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर केला.

आणखी वाचा

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा; अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा

लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!

हेही वाचा… गडचिरोली: दोन जहाल नक्षाल्यांचे आत्मसमर्पण

प्रस्तावात देशातील तेलंगणा, हिमाचल, बिहार, तामिळनाडू, गोवा या राज्यांत कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत कामगारांना कशा पद्धतीने कायम केले गेले त्याबाबतचे करार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, संघटना व व्यवस्थापनाशी झालेले करार, महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय, तेलंगणा वीज कंपन्यात २४ हजार कंत्राटी कामगारांना २९ जुलै २०१७ रोजी कायम करण्याचा निर्णयाची मूळ प्रत असे ५८ पानांचे पुस्तक प्रस्तावाच्या स्वरूपात दिले गेले. ऊर्जामंत्र्यांनी फेडरेशनशी सकारात्मक चर्चा करून हा प्रस्ताव प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्याकडे पाठवला असून योग्य कार्यवाहीची सूचना केल्याचेही मोहन शर्मा म्हणाले. याप्रसंगी फेडरेशनचे संयुक्त सचिव पी.व्ही. नायडू उपस्थित होते.