नागपूर: महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनकडून ऊर्जामंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील ४२ हजार कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना स्थायी कसे करता येईल, याचा प्रस्ताव असलेल्या ५८ पानांचे पुस्तक देण्यात आले आहे. त्यात या कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचा ‘मंत्र’ असल्याचा फेडरेशनचा दावा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी २३ जुलैला फडणवीस यांची भेट घेत वर्षानुवर्षे कंत्राटी म्हणून सेवा देणाऱ्या ४२ हजार कामगारांना कायम करण्याबाबतचे सूत्र पुस्तकातून दिले. फेडरेशनने ४ जानेवारी २०२३ रोजी ७२ तासांचा संप केला होता. यावेळी मुंबईतील चर्चेत फडणवीस यांनी फेडरेशनला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कसे करता येईल, असा प्रस्ताव देण्याची विनंती केली होती फेडरेशनकडून ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचनेवरून २१ मार्च २०२३ रोजी तसा प्रस्ताव ऊर्जामंत्री, प्रधान सचिव (ऊर्जा) व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा… गडचिरोली: दोन जहाल नक्षाल्यांचे आत्मसमर्पण

प्रस्तावात देशातील तेलंगणा, हिमाचल, बिहार, तामिळनाडू, गोवा या राज्यांत कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत कामगारांना कशा पद्धतीने कायम केले गेले त्याबाबतचे करार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, संघटना व व्यवस्थापनाशी झालेले करार, महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय, तेलंगणा वीज कंपन्यात २४ हजार कंत्राटी कामगारांना २९ जुलै २०१७ रोजी कायम करण्याचा निर्णयाची मूळ प्रत असे ५८ पानांचे पुस्तक प्रस्तावाच्या स्वरूपात दिले गेले. ऊर्जामंत्र्यांनी फेडरेशनशी सकारात्मक चर्चा करून हा प्रस्ताव प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्याकडे पाठवला असून योग्य कार्यवाहीची सूचना केल्याचेही मोहन शर्मा म्हणाले. याप्रसंगी फेडरेशनचे संयुक्त सचिव पी.व्ही. नायडू उपस्थित होते.

फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी २३ जुलैला फडणवीस यांची भेट घेत वर्षानुवर्षे कंत्राटी म्हणून सेवा देणाऱ्या ४२ हजार कामगारांना कायम करण्याबाबतचे सूत्र पुस्तकातून दिले. फेडरेशनने ४ जानेवारी २०२३ रोजी ७२ तासांचा संप केला होता. यावेळी मुंबईतील चर्चेत फडणवीस यांनी फेडरेशनला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कसे करता येईल, असा प्रस्ताव देण्याची विनंती केली होती फेडरेशनकडून ऊर्जामंत्र्यांच्या सूचनेवरून २१ मार्च २०२३ रोजी तसा प्रस्ताव ऊर्जामंत्री, प्रधान सचिव (ऊर्जा) व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा… गडचिरोली: दोन जहाल नक्षाल्यांचे आत्मसमर्पण

प्रस्तावात देशातील तेलंगणा, हिमाचल, बिहार, तामिळनाडू, गोवा या राज्यांत कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत कामगारांना कशा पद्धतीने कायम केले गेले त्याबाबतचे करार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, संघटना व व्यवस्थापनाशी झालेले करार, महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय, तेलंगणा वीज कंपन्यात २४ हजार कंत्राटी कामगारांना २९ जुलै २०१७ रोजी कायम करण्याचा निर्णयाची मूळ प्रत असे ५८ पानांचे पुस्तक प्रस्तावाच्या स्वरूपात दिले गेले. ऊर्जामंत्र्यांनी फेडरेशनशी सकारात्मक चर्चा करून हा प्रस्ताव प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्याकडे पाठवला असून योग्य कार्यवाहीची सूचना केल्याचेही मोहन शर्मा म्हणाले. याप्रसंगी फेडरेशनचे संयुक्त सचिव पी.व्ही. नायडू उपस्थित होते.