नागपूर : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रस्ताव, विविध समाजासाठींचे महामंडळे आणि मागण्या राज्य शासनाने मार्गी लावल्या. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणीही पूर्ण झाली. मात्र, या लोकप्रिय घोषणांच्या भाऊगर्दीत मागासभागांच्या विकास मंडळांना पुनर्जीवित करण्याचा प्रस्ताव अडीच वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्य व केंद्र सरकारने एकापाठोपाठ एक अनेक लोकप्रिय निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. शेकडो कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन व लोकार्पण केले जात आहे. मात्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या पुनर्जीविताचा प्रस्तावाकडे केंद्राचे दुर्लक्ष झालेले दिसून येत आहे.
आणखी वाचा-गडकरी म्हणतात, “चुकून राजकारणात आलो, नाहीतर नक्षलवादी चळवळीत जाऊन…”
महाविकास आघाडी सरकारने ३० एप्रिल २०२० मध्ये विकास मंडळांची मुदतवाढ रोखली. त्याविरोधात विदर्भातील भाजपच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे भाजपच्या पाठिंब्यावर शिंदे सरकार आल्यावर मंडळे पुनर्जीवित होतील, अशी अपेक्षा होती, महायुती सरकारने केंद्राकडे प्रस्तावही पाठवला, पण अद्याप त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली नाही. तेव्हापासून मागासभागांची मंडळे अस्तित्वात नाही.
केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित हा प्रश्न आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे नुकतेच महाराष्ट्रात सर्व विभागात दौरे झाले. निवडणुकीच्या तयारीचाही त्यांनी आढावा घेतला. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला भनभनराज्यात अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकीत कुठल्याही परिस्थितीत विजय मिळवायचाच हे ध्येय डोळ्यापुढे ठेवूनच महायुतीची विशेषत: भाजपची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्यातूनच अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतले जात आहेत. विदर्भ व मराठवाड्यात पक्षाला अधिकाधिक यश मिळवण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी विकास मंडळांचा प्रश्नही मार्गी लागणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
मंडळांची गरज का?
मंडळे पुनर्जीवित झाल्यास, राज्यपालांना विकास खर्चाकरिता निधीचे समन्यायी वाटप, तंत्र शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणाकरिता समन्यायी व्यवस्था करणे, राज्य शासनाच्या सेवेमधील रोजगाराच्या समन्यायी संधी उपलब्ध करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. शासनाकडे उपलब्ध साधनसंपत्तीचे विभागवार समन्वय वाटप करण्यासाठी राज्यपाल शासनास निर्देश देऊ शकतात, असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळांचे माजी सदस्य प्रा. डॉ. संजय खडक्कार यांनी सांगितले.
“प्रादेशिक असमतोलाचा आर्थिक विकासावर प्रभाव पडतो. यामुळे सामाजिक असमानता वाढू शकते. राज्यातील प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विकास मंडळांचे पुनर्जीवित होणे आवश्यक आहे.” -प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
