नागपूर : राज्यातील मराठी बेरोजगार युवक-युवतींना न्याय द्यायचा असेल तर आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कायदे करा, अशी मागणी करत विधान भवनाच्या पायरीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी आंदोलन केले. त्यासाठी न्याय द्या, न्याय द्या, बेरोजगारांना न्याय द्या..! अशा घोषणा देऊन सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये आमदार निलेश लंके, सुनील टिंगरे, हिरामण खोसकर, नितीन पवार उपस्थित होते. याप्रसंगी स्थानिक भूमिपुत्रांना/ बेरोजगारांना ८० टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, आंध्रप्रदेशप्रमाणे राज्यातही महाराष्ट्र स्थानिक उमेदवार रोजगार उद्योग/ कारखाने कायदा २०२३ करावा. राज्यातील बेरोजगारांना प्रतिमाह ५ हजार रुपये भत्ता देण्यासाठी बेरोजगार भत्ता कायदा २०२३ मंजुर करण्यात यावा इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या.

आणखी वाचा

आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये आमदार निलेश लंके, सुनील टिंगरे, हिरामण खोसकर, नितीन पवार उपस्थित होते. याप्रसंगी स्थानिक भूमिपुत्रांना/ बेरोजगारांना ८० टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, आंध्रप्रदेशप्रमाणे राज्यातही महाराष्ट्र स्थानिक उमेदवार रोजगार उद्योग/ कारखाने कायदा २०२३ करावा. राज्यातील बेरोजगारांना प्रतिमाह ५ हजार रुपये भत्ता देण्यासाठी बेरोजगार भत्ता कायदा २०२३ मंजुर करण्यात यावा इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या.

आणखी वाचा