वाशिम : ज्या ठिकाणी पर्यटनाचा कुठलाही लवलेश नाही, अशा ठिकाणी पर्यटन विकासाच्या नावावर जिल्हा परिषदेने कोट्यवधी रुपयांची तरतुद केली आहे. मात्र, हा प्रकार केवळ जनतेच्या पैशाची उधळण असून सदर कामांची चौकशी करुन ही कामे तत्काळ थांबविण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य पांडूरंग ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे़.
ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जात आहे. मात्र येथे विकास निधीचा योग्य व समप्रमाणात विनियोग करणे अपेक्षित असताना वाशीम या एकाच तालुक्यातील तोंडगाव, धुमका, पांडव उमरा व उमरा कापसे या चार गावासाठीच्या ७ डिसेंबर २०२३ च्या ८१ लाखाच्या पर्यटन विकासाअंतर्गत निविदा प्रक्रियेला लेखी विरोध नोंदविण्यात आला आहे. या गावातील निविदा या सरासरी एकाच किंमतीच्या असून प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी प्रती गाव एक कोटी रुपये रक्कम खर्च होणार आहे. म्हणजेच या चार गावांत चार कोटींचा निधी खर्च केल्या जाणार आहे.
उपरोक्त चारही गावांत नदी, प्रसिद्ध मंदिर किंवा निसर्गस्थळ नाही. त्यामुळे या ठिकाणी पर्यटन विकासाची कोणत्याही प्रकारची शक्यता नसताना पर्यटनावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव पाठविला कसा? व सदर प्रस्ताव निविदा मंजुरीसाठी जि. प. सभागृहात येतो कसा ? हे न उलडगणारे कोडे आहे.
हेही वाचा – सुनील केदारांची कारागृहात रवानगी, जामिनावर ३० डिसेंबरला निर्णय
जिल्हा परिषदेने पर्यटन विकासासाठी सुरु केलेली चार गावांतील निविदा प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी़ तसेच पूर्वीच्या तक्रारीची तत्परतेने चौकशी करुन दोषींविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ जिल्हा परिषद सदस्य पांडूरंग ठाकरे यांनी केली आहे.
ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जात आहे. मात्र येथे विकास निधीचा योग्य व समप्रमाणात विनियोग करणे अपेक्षित असताना वाशीम या एकाच तालुक्यातील तोंडगाव, धुमका, पांडव उमरा व उमरा कापसे या चार गावासाठीच्या ७ डिसेंबर २०२३ च्या ८१ लाखाच्या पर्यटन विकासाअंतर्गत निविदा प्रक्रियेला लेखी विरोध नोंदविण्यात आला आहे. या गावातील निविदा या सरासरी एकाच किंमतीच्या असून प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी प्रती गाव एक कोटी रुपये रक्कम खर्च होणार आहे. म्हणजेच या चार गावांत चार कोटींचा निधी खर्च केल्या जाणार आहे.
उपरोक्त चारही गावांत नदी, प्रसिद्ध मंदिर किंवा निसर्गस्थळ नाही. त्यामुळे या ठिकाणी पर्यटन विकासाची कोणत्याही प्रकारची शक्यता नसताना पर्यटनावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव पाठविला कसा? व सदर प्रस्ताव निविदा मंजुरीसाठी जि. प. सभागृहात येतो कसा ? हे न उलडगणारे कोडे आहे.
हेही वाचा – सुनील केदारांची कारागृहात रवानगी, जामिनावर ३० डिसेंबरला निर्णय
जिल्हा परिषदेने पर्यटन विकासासाठी सुरु केलेली चार गावांतील निविदा प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी़ तसेच पूर्वीच्या तक्रारीची तत्परतेने चौकशी करुन दोषींविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ जिल्हा परिषद सदस्य पांडूरंग ठाकरे यांनी केली आहे.
