नागपूर : लोकसभा निवडणुकीत नागपूरमध्ये झालेले कमी मतदान लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीत त्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी दोनशे सदनिका असलेल्या इमारतीत स्वतंत्र मतदान केंद्र सुरू करण्याबाबत जिल्हा प्रशासन विचार करीत आहे.
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले नागपूर शहरात मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अनेक पर्यायांवर विचार केला जात आहे. त्यासाठी नागपूर महापालिकेची मदत घेतली जात आहे. दोनशे सदनिका असलेल्या निवासी इमारतीत स्वतंत्र मतदान केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
हेही वाचा >>>गडचिरोलीत पुन्हा कोट्यवधींचा भूखंड घोटाळा; बहीण- भावाला अटक, बनावट संमतीपत्राआधारे…
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नागपूरमध्ये फक्त ५४ टक्के मतदान झाले. त्यामुळे प्रशासनावर टीका झाली होती. अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळले जाणे हे यामागचे प्रमुख कारण होते. त्यामुळे अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहिले होते. मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून जिल्हा प्रशासनातर्फे जनजागृती करण्यात आली. नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. ७५ टक्के मतदान व्हावे म्हणून उदिष्ट निर्धारित करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही मतदान ६० टक्केपर्यंत पोहचू शकले नव्हते. त्यामुळे जिल्हाप्रशासनाला सर्व पातळीवरून लक्ष्य केले जात होते. भारतीय जनता पक्षाने मतदारांची नावे वगळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांर कारवाई करावी म्हणून अलीकडेच जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. विघानसभा निवडणुकीपूर्वी वगळलेल्या नावांचा समावेश यादीत करावा, अशी मागणी केली आहे हे येथे उल्लेखनीय. या पार्श्वभूमीवर आता प्रशासनाने मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार सुरू केला आहे. नागपूर शहरात अनेक मोठ्या इमारती आहेत. तेथे शेकडो कुटुंब राहतात. त्यांना मतदानासाठी दूरवर जावे लागते. अनेकदा याच कारणामुळे मतदार घराबाहेर पडत नाही. त्यामुळे त्यांच्या इमारतीतच मतदान केंद्र सुरू केले तर मतदानाची टक्केवारी वाढू शकते असा कयास लावला जात आहे. अनेक मतदान केंद्र बदलण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली आहे. यापैकी काही अडचणीच्या ठिकाणी आहेत. काही गर्दीच्या ठिकाणी आहेत. तेथे जाताना मतदारांची गैरसोय होते हे येथे उल्लेखनीय.
लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी करू
लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सध्या विविध घटकांमार्फत विरोध केला जात आहे. याबाबत बोलताना इटनकर म्हणाले, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर समितीन नियुक्त करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या समितीचे सचिव तहसीलदार आहेत. महाराष्ट्र राज्य नायब तहसीलदार, तहसीलदार संघटनेने त्यांच्याकडे अनेक योजनांचा भार असल्याने समितीचे सचिव होण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करू.
