नागपूर : जनता शासनदरबारी समस्या मांडते, मात्र त्या कधी सुटतील याची काही शाश्वती नसते. याशिवाय समस्यांवर काय कारवाई होत आहे, याबाबत जाणून घेणे ही सामान्य नागरिकांसाठी तारेवरची कसरत असते. आता मात्र यावर उपाययोजना करण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयाने विशेष प्रणाली विकसित केली आहे.
जनतेचे अर्ज व निवेदनांवर सकारात्मक कार्यवाही होऊन अर्जाची सद्यस्थिती अर्जदाराला एसएमएसद्वारे कळण्यासाठी पब्लिक ग्रिव्हेन्सेस रिडर्रसल सिस्टिम (पीजीआरएस) ही ऑनलाईन प्रणाली लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी मुख्यमंत्री सचिवालयात या संदर्भात बैठक झाली.
तक्रारींचे वर्गीकरण
शासकीय कामकाजामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेला तात्काळ दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयात विविध विभागांशी व विषयांशी संबंधित निवेदने, अर्ज व तक्रारी संबंधित विभागाकडे पाठवून त्यावर उचित कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने पीजीआरएस ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या विशेष कार्याधिकारी आशा पठाण यांनी या ऑनलाईन प्रणाली विषयी सविस्तर सादरीकरण केले.
या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्राप्त निवेदने व अर्जांचे विभागनिहाय व तक्रारनिहाय वर्गीकरण करण्यात येईल. हे अर्ज व निवेदने स्कॅन करून संबंधित विभागाला आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतील व त्यांची माहिती एसएमएसद्वारे अर्जदाराला कळेल. संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल आणि अर्ज निकाली काढल्याबाबत अर्जदाराला एसएमएसद्वारे माहिती मिळेल. फडणवीस यांनी या ऑनलाईन प्रणालीबाबत समाधान व्यक्त केले आणि लवकरच ही सुविधा जनेतेसाठी सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
तातडीने समस्या सोडवा
नागपूरसह विदर्भातील जनतेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्यांदाच जनता दरबार घेतला. जनता दरबारात मोठ्या संख्येत नागरिकांनी सहभाग नोंदवित शहरातील ले-आऊटचे नियमितीकरण, अतिक्रमण तसेच पाणीपुरवठा, रस्ते यासारख्या मूलभूत समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्येक निवेदनाचे वाचन करत नागपूरकरांच्या समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्याचे निर्देश उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
फडणवीस यांनी रविवारी सिव्हिल लाईन्स परिसरातील मुख्यमंत्री सचिवालयात दुपारी १२ ते २ दरम्यान जनता दरबार आयोजित केला होता. यात एक हजाराहून अधिक नागरिकांनी उपस्थिती नोंदविली. त्यांनी या जनता दरबारात एकूण ६२६ निवेदने स्वीकारली. यावेळी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पोलीस आयुक्त डॉ. रविंद्र सिंगल, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्यासह, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, भूमि अभिलेख, समाज कल्याण आदी विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.