नागपूर : विवाह समारंभात कर्णकर्कश डीजेचा सर्रास वापर होत असून यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ध्वनी प्रदूषणाबाबतच्या नियमांना डावलून शहरातील सभागृहात, लॉनमध्ये रात्री उशिरापर्यंत डीजे, बँड, फटाके यांचा वापर केला जातो. याप्रकारावर बंदी घालण्यात यावी या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना

त्रिमूर्तीनगर रेसिडेन्स अॅक्शन विंग फाऊंडेशनच्यावतीने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा-२००० नुसार, एका मर्यादेच्यावर ध्वनिक्षेपकाच्या वापरावर बंदी आहे. उच्च न्यायालयानेही अनेक प्रकरणात याबाबत आदेश दिले आहेत. मात्र, शहरात सर्रास या नियमांचे उल्लंघन होत आहे. त्रिमूर्तीनगरातील याचिकाकर्त्यांनी याबाबत स्थानिक राणाप्रताप पोलीस ठाण्यात व नंतर पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. महापालिकेकडे देखील निवेदन सादर केले. मात्र त्यांच्या तक्रारीवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत दाद मागितली.

डीजे वर आणा बंदी

ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा, सक्षम प्राधिकरणाच्या लिखित परवानगीशिवाय डीजे तसेच इतर ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावर बंदी आणा, डीजेची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाई करावी, शहरात शांतता क्षेत्रांची निश्चिती करावी, वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डीजे संचालकांचा परवाना रद्द करा, ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष दलाची स्थापना करावी, आदी मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत. याचिकेत राज्याचे गृहविभाग, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नागपूरचे पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत दोन आठवड्यात जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. तुषार मांडलेकर यांनी बाजू मांडली.

नियम काय आहेत?

डीजे आणि लाऊडस्पीकर संदर्भातील नियम भारतात पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ आणि ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व प्रतिबंध) नियम, २००० अंतर्गत ठरवले गेले आहेत. महत्त्वाचे नियम असे आहेत—

१. वेळेची मर्यादा: रात्री १०:०० ते सकाळी ६:०० या वेळेत लाऊडस्पीकर आणि डीजे वाजवण्यास बंदी आहे.

२. आवाजाची मर्यादा: वस्तीच्या ठिकाणी ध्वनी पातळी ५५ डेसीबल (दिवसा) आणि ४५ डेसीबल (रात्री) पेक्षा जास्त असू नये.

३. धार्मिक आणि सार्वजनिक उत्सव: विशेष प्रसंगी (जसे की गणपती, नवरात्र) राज्य सरकार काही मर्यादित वेळांसाठी सवलत देऊ शकते.

४. निषिद्ध क्षेत्र: शाळा, रुग्णालये आणि न्यायालयांच्या १०० मीटर परिसरात डीजे किंवा लाऊडस्पीकर वापरण्यास मनाई आहे.

५. दंड आणि शिक्षा: नियम तोडल्यास प्रथम गुन्ह्यासाठी १००० रुपये दंड, आणि वारंवार उल्लंघन केल्यास उपकरणे जप्त केली जाऊ शकतात.