नागपूर : शहराचा वेगाने विकास होत आहे. शहरातील टोलेजंग इमारती, प्रशस्त रस्ते, डबलडेकर उड्डाणपुलासंह विविध विकास कार्ये बघायला मिळत आहे. एकीकडे शहराचा वेगाने विकास होत आहे पण शहरातील फुटपाथ अद्यापही अतिक्रमणमुक्त झाले नाही. नागपूरमध्ये फुटपाथवरून चालणे अत्यंत दुर्लभ गोष्ट झाली आहे. शहरातील फुटपाथ ही सार्वजनिक मालमत्ता असून खासगी कार्याकरिता यावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. शहरातील फुटपाथ सामान्य नागरिकांसाठी मोकळे करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
आम्ही चालायचे कुठे?
‘सिटीजन फोरम फॉर इक्वॅलिटी’ने याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, फुटपाथ सर्वसामान्य नागरिकांच्या वापरासाठी आहे. परंतु, यावरील अतिक्रमणांमुळे रहिवाशांची आणि पादचाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. तसेच, असुरक्षित परिस्थिती निर्माण होत शहरातील वाहतूकही विस्कळीत होण्याची परिस्थिती उद्भवत आहे. पदपथ म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता असून सामान्य लोकांच्या सोयीसाठी आहेत. त्याची निर्मिती खासगी वापरासाठी केलेली नाही. पदपथ तयार करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे पादचाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सुरक्षितता मिळावी, हा असतो. पण, या पदपथावर अतिक्रमण करण्यास परवानगी देत पादचाऱ्यांच्या हक्कात बाधा आणली जाऊ शकत नाही. सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर आवश्यक अधिकाराशिवाय खासगी कारणासाठी करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. संस्थेतर्फे महापालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्त यांना निवेदन देत पदपथासह रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. याद्वारे, कलम १९ अन्वये नागरिकांच्या मुक्त वावरण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा…निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा मध्यवर्ती अड्डा, मुंबई मुख्यालय ते बूथ थेट संपर्क
महापालिका, पोलीस काय करत आहेत?
शहरात क्षेत्रनिहाय अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्तांना द्यावे, अधिकारी पदपथावरील अतिक्रमणांना प्रतिबंध लावतील आणि हटवण्यासाठी जबाबदार असतील, कारवाईचा नियमित अहवाल महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांना हे अधिकारी सादर करतील, नागरिकांना ऑनलाईन तक्रारी करण्यासाठी ‘विशेष ॲप’ किंवा संकेतस्थळ तयार करण्याचे आदेश द्यावे, यासह विविध मागण्या याचिकाकर्त्या संस्थांनी केल्या आहेत. न्यायालयाने याप्रकरणी महापालिका व पोलीस प्रशासनाला नोटीस बजावत चार आठवड्यात जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले.याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. तुषार मांडलेकर यांनी युक्तिवाद केला.
