अकोला : राज्यात दरवर्षी राबविण्यात येणाऱ्या वन महोत्सवामधील लोकसहभाग हरवल्याचे चित्र आहे. वन महोत्सवात सामाजिक संस्था व लोकसहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी वन विभाग व सामाजिक वनीकरण विभागाकडून रोपे विक्रीतून महसूल जमा करण्यावरच भर दिला जात आहे. शासकीय विभागांसह महाविद्यालयांना मोफत रोपे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे वृक्षारोपणाच्या मोहिमेला खीळ बसली.
वन विभाग व सामाजिक वनीकरण केवळ कागदी घोडे नाचविण्यातच व्यस्त असल्याने योजनेवरच प्रश्नचिन्ह लागले. पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के भूभाग वनाच्छादित असणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये तुलनात्मकदृष्टया हे प्रमाण कमी आहे. शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे वातावरण बदल होऊन जागतिक तापमान वाढ होत आहे. यावर मात करण्यासाठी वृक्षारोपण मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. १५ जून ते ३० सप्टेंबर हा काळ वन महोत्सव म्हणून दरवर्षी साजरा केला जातो.
हेही वाचा…बच्‍चू कडू म्‍हणतात, तिसरी आघाडी नव्‍हे, आमची शेतकरी, कष्‍टकऱ्यांची स्‍वतंत्र आघाडी’
या कालावधीत वृक्ष लागवडीसाठी प्रोत्साहित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. वर्ष २०२४ मध्ये वनविभागामार्फत वनमहोत्सव काळात ‘अमृतवृक्ष आपल्या दारी’ योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबविण्यासाठी वन विभागाने १८ जून रोजी एक शासन आदेश काढला आहे. त्यामधील अटी व शर्तीमुळे वृक्षारोपण योजनांची अंमलबजावणीची वाट बिकट झाली.
शासकीय तसेच खासगी मालकीच्या पडीक क्षेत्र आणि शेत बांधावर, रेल्वेमार्ग, कालवा तसेच रस्ता दुतर्फा क्षेत्रात, सामुहिक पडीक क्षेत्र व गायरान क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडी करण्यासाठी सर्वसामान्य शेतकरी व वृक्षप्रेमी नागरिकांना वन विभाग व सामाजिक वनीकरणकडून रोपांची विक्री केली जात आहे. त्या रोपांसाठी प्रति रोप सहा रुपयांपासून ते ५३ रुपयांपर्यंतचे दर आकारले जात आहे. त्याला सवलतीचे दर असे गोंडस नाव देण्यात आले. कुठलीही मोहीम, चळवळ यशस्वी करण्यासाठी त्यामध्ये सामाजिक संस्था व लोकसहभाग अवश्यक असतो. मात्र, वन महोत्सवामध्ये याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना वन विभाग व सामाजिक वनीकरणकडून रोपांची विक्री करून महसूल जमा केला जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वृक्षलागवडीसाठी सामाजिक संस्थांना देखील रोपे उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने वृक्षलागवडीपासून त्यांनी देखील दूरावा ठेवला.
हेही वाचा…लोकजागर : चौधरी खरच चुकले?
या उलट शासकीय यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस, संरक्षण दल, शाळा व महाविद्यालयांना वृक्ष लागवडीसाठी मोफत रोपे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. मात्र, शासकीय व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी वृक्षलागवड व त्याच्या संवर्धनासाठी फारसे उत्सुक नसतात. अगोदरच कामाचा बोझा असतो. त्यातच या सारख्या मोहीम राबवणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कठीण होते. शाळा व महाविद्यालयांची देखील तीच गत आहे. काही ठिकाणी केवळ कागदोपत्री वृक्षलावगड केली जात असल्याचा देखील धक्कादायक प्रकार घडत आहे. त्यामुळे वनमहोत्सवात वृक्षलागवड व संवर्धनाचा उद्देश साध्य होणार का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा…१०० कोटींचा घोटाळा; नागपुरातील ‘नीरी’मध्ये सीबीआयचा छापा
अशासकीय संस्थांसाठी अवघड मार्ग
वन विभाग व सामाजिक वनीकरण विभागाकडून अशासकीय संस्थांना नि:शुल्क रोपे उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत मागणी नोंदविण्याचा नियम वन विभागाने केला आहे. त्यामुळे अशासकीय संस्थांना रोपे मिळण्याचा मार्ग अवघड होऊन बसला आहे. परिणामी, वृक्षारोपण मोहीम थंडावल्याचे चित्र आहे.
