शफी पठाण
नागपूर : मराठी भाषा ही विवेकसिंधूच्या रूपात जिथे पहिल्यांदा कागदावर अवतरली त्या विदर्भाला विश्व मराठी संमेलनात डावलून मराठीचे कोणते वैश्विक दर्शन जगाला घडवताय, असा संतप्त सवाल वैदर्भीय साहित्यिक, कलावंतांनी सरकारला केला आहे. वाङ्मय पुरस्कारांत झालेल्या उपेक्षेची चर्चा सुरू असतानाच आता मुंबई येथे ४ ते ६ जानेवारी या काळात होऊघातलेल्या ‘मराठी तितुका मेळवावा’ या विश्व मराठी संमेलनातही वैदर्भीय प्रतिभांना डावलण्यात आल्याने कला, साहित्य, संस्कृती विश्वातून संताप व्यक्त व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने या संमेलनाचे आयोजन केले आहे. परंतु, या संपूर्ण संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका बघता तर त्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे या विशिष्ट शहरांतील लेखक, वक्ते, कलावंतांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. विदर्भ तर यात नाहीच, पण दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, खान्देशसोबत बृहन्महाराष्ट्रात स्वखर्चाने मराठीची पताका उंचावणाऱ्यांची दखल घेतलेली दिसत नाही. सरकारने किमान दाखवायला तरी प्रादेशिक समतोल साधायला हवा होता, पण तेवढाही शिष्टाचार पाळला गेला नाही. संमेलनाचे सत्र ठरवताना साहित्य आणि भाषेला तर केवळ सोपस्कारासाठी पत्रिकेत स्थान दिले आहे. मनोरंजनाचे व त्यातील व्यावसायिकांचे आधिक्य म्हणजेच मराठी विश्वाचे दर्शन अशीच जणू सरकारची धारणा झाल्याचा आरोपही केला जात आहे. मराठी माणसांच्या उज्ज्वल संचिताचे प्रातिनिधिक दर्शन येथे अपेक्षित असताना मराठी भाषा विभागाने नाचगाण्यांच्या कार्यक्रमांना इतके महत्त्व का दिले, असा सवाल संमेलनाच्या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
उद्योगासाठी कला-साहित्याचे ‘भांडवल’?
संमेलन मुळात जगातील मराठी उद्योजकांना डोळय़ापुढे ठेवून आयोजित करण्यात आले आहे. त्यांच्या मराठीपणाला साद घालून उद्योगांबाबत काही आर्थिक हित साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी या संमेलनात खास ‘इनव्हेस्ट मीट’ हे इंग्रजी शीर्षकाचे सत्र ठेवण्यात आले आहे. नुसते उद्योगाच्या कार्यक्रमाला फारसा प्रतिसाद लाभेल की नाही, ही शंका असल्याने या कार्यक्रमाला विश्व मराठी संमेलन असे गोंडस नाव देण्यात आले, अशी माहिती फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम प्रकरणानंतर शासकीय समितीचा राजीनामा दिलेल्या एक सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. याबाबत मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
संमेलनाला या, चहा-नाष्टा देऊ!
हे संमेलन वलयांकित व्हावे यासाठी सरकारच्या अखत्यारितील मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळ, साहित्य-संस्कृती मंडळ, भाषा संचालनालय व भाषा सल्लागार समितीच्या मान्यवर सदस्यांना निमंत्रण पत्रे पाठवण्यात आली व संमेलनाला उपस्थित राहणार असल्यास चहा-नाष्टा-भोजनाची व्यवस्था करू, असे कळवण्यात आले. परंतु, प्रवासाचे काय, मुंबईत कुठे थांबायचे, हॉटेलात थांबल्यास त्याचे शुल्क कोण देणार, याबाबत कोणताही उल्लेख या पत्रात नाही, याकडेही काही मान्यवरांनी ‘लोकसत्ता’चे लक्ष वेधले.
संपूर्ण आयोजनात विदर्भ वगळून बाकीचे मराठी विश्व आहे. मराठी भाषा विभाग हा शासनाचा असल्याने अर्थातच विदर्भ यात का नाही हे विचारण्याची गरज आहे. म्हणून, मी शासनाकडे पत्राद्वारे विचारणा केली. मात्र नेहमीप्रमाणे कोणतेच उत्तर नाही. – डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्यक्ष, अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळ
