अकोला : जिल्हा वार्षिक योजनेत २०२३-२४ वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेत प्राप्त निधीशी खर्चाची टक्केवारी केवळ ३४.२९ टक्के आहे. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता आदी प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून विकासकामांना चालना द्यावी, असे निर्देश महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा नियोजन भवनात झाली. त्याला पालकमंत्री दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. आमदार रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, नितीन देशमुख, वसंत खंडेलवाल, अमोल मिटकरी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संगीता अढाऊ, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैष्णवी बी. आदीसह विभाग प्रमुख उपस्थित होते. सभेच्या प्रारंभी स्व. आमदार गोवर्धन शर्मा यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
बैठकीत सन २०२२-२३ साठी सर्वसाधारण योजनेतील २१४ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेतील ८६ कोटी १७ लक्ष रु. व आदिवासी उपयोजनेतील १२ कोटी ४७ लक्ष रु. खर्चास मान्यता देण्यात आली. सन २०२३-२४ साठी सर्वसाधारण योजनेत २५० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ८८ कोटी व आदिवासी उपयोजनेत १२ कोटी ४९ लक्ष रु. मंजूर नियतव्यय आहे. योजना व उपयोजनांतील प्राप्त निधीशी खर्चाची टक्केवारी केवळ ३२.२१ टक्के आहे. त्यामुळे मान्यतांची कार्यवाही पूर्ण करून तत्काळ कामांना चालना द्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
२०२४-२५ च्या प्रारूप आराखड्यात विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारण योजनेत ७२९ कोटी ४२ लक्ष रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. गतवर्षीचा आराखडा व कमाल मर्यादा व महत्वाच्या कामांची गरज लक्षात घेऊन त्यानुसार तरतूद करण्यात येईल. नाविन्यपूर्ण कामेही राबविण्यात येतील, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
ग्रामीण भागासाठी मातोश्री पांदणरस्ते योजना, शेतरस्ते, पांदणरस्ते योजना प्रभावीपणे राबवल्या पाहिजेत. मातोश्री पांदणरस्ते योजनेत निधी येऊनही कामे पूर्ण झाली नाहीत, अशी लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे. त्यावर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.
हेही वाचा : वंचित आघाडीचे ‘नवे वर्ष, नवे खासदार’ नेमका प्रकार काय? फलकबाजीची राजकीय वर्तुळात चर्चा
शहरात ‘कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर’ची निर्मिती
शहरातील वाढती गुन्हेगारी पाहता निगराणीसाठी ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणेसह पोलिसांकडून ‘कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर’ कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अहमदनगर व इतर ठिकाणी असलेल्या सेंटरचा अभ्यास करून सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
