लोकसत्ता टीम
गडचिरोली: संविधानाला अभिप्रेत लोकशाही संपवून भांडवलदारांनी व्यवस्थेला हाताशी धरून नवी ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ निर्माण केली आहे. त्यामुळे उद्योगपती व्यावसायिक नफ्यासाठी हवे तसे कायदे निर्माण करून पर्यावरणाला हानी पोहोचवत आहे, अशी टीका रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते तथा जलपुरूष राजेंद्र सिंह यांनी केली आहे. ते ‘चला जाणूया नदीला’ या उपक्रमासाठी गडचिरोलीला आले होते. यावेळी त्यांनी मध्यामांसोबत संवाद साधला.
राज्यसरकारच्या ‘चला जाणूया नदीला’ या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात काही नद्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात प्रशासन आणि लोकसहभागातून नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा उद्देश आहे. यासाठी गडचिरोली येथे राजेंद्र सिंह आले आहेत. मध्यामांशी चर्चेदरम्यान ते म्हणाले की, नदी पर्यावरणातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे पर्यावरण वाचवायचे असेल तर आधी मरणासन्न अवस्थेतील नद्यांना पुनरुज्जीवित करणे गरजेचे आहे. मात्र, अवैध वाळू उत्खनन आणि अतिक्रमण यामुळे नद्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. मुठभर उद्योगपतींसाठी नियम वाकवून निसर्गाची लूट सुरू आहे. आर्थिक दृष्टया आपण बलाढ्य होतोय, असे सांगितल्या जाते. पण वास्तविकतेत आपण कमकुवत होत चाललोय. देशावर इतकी वाईट परिस्थिती कधीच ओढवली नव्हती. अशी खंत राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांच्यासोबत काम करणारे सहकारी उपस्थित होते.
आणखी वाचा-चंद्रपूर : काँग्रेसचा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष मीच; राजुराचे आमदार धोटे व प्रकाश देवतळे यांचा दावा
लोकचळवळ उभी झाली पाहिजे
‘चला जाणूया नदीला’ नदीला उपक्रमाचा उद्देश चांगला आहे. नद्यांच्या पुनरुज्जीवनामुळे सकारात्मक पर्यावरणीय बदल दिसून येतील. परंतु, केवळ प्रशासनावर अवलंबून राहून उपयोग नाही. या उपक्रमात लोकांना जोडून यातून मोठी लोकचळवळ उभी झाल्यास एक चांगला निकाल आपल्याला मिळेल, अशी आशा राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली.
